नेपाल सरकारले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय सडक निर्माण÷विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ ।” नेपाल–भारतबीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धिसम्झौता तथा नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
भारतले नेपाली भूभाग हुँदै चीनको मानसरोबर जाने बाटो खन्दै गर्दा गत वर्ष देखि नै नेपालले विरोध गर्दै वार्ता गर्न आग्रह गरेपनि भारतले त्यसलाई अटेर गर्दै आएको छ ।
केही दिन अघि लिपुलेकमा बाटो बिस्तार भईरहेको भनी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नै अभिव्यक्ति दिएपछि सरकार नबोलेको भन्दै नेपाल भित्र आलोचना भएको थियो ।
हिजो भारतीय विदेश मन्त्रालयको तर्फबाट नेपालको भूमि नमिचेको जिकिर गरेपछि नेपालले आज आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
