काठमाडौं, ५ पुस । सरकारले स्थानीय तहहरूको कोषमा रहेको ८० प्रतिशत रकमलाई बैंकले निक्षेपका रूपमा परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभावलाई कम गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले असारसम्मका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
यो निर्णयबाट बैंकिङ प्रणालीमा ५० अर्ब तरलता थप हुने अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए ।
हाल स्थानीय तहमा बैंकमा रहेको कोषको रकमको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।
‘तरलता संकुचनको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न २०७९ असार मसान्तसम्मको लागि बैंकहरूले स्थानीय तहको कोषको रकम निक्षेपको रूपमा परिचालन गर्न पाउने सीमा साबिकको ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसबाट बैंकिङ प्रणालीमा तत्काल ५० अर्ब थप तरलता उपलब्ध हुन जानेछ,’ सचिव मरासिनीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन् ।
तरलता संकट बढ्दै गएपछि व्यवसायी तथा बैंकले भने स्थानीय तहको शतप्रतिशत रकम निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लबिङ गर्दै आएका थिए ।
