अर्थमन्त्रालयले बैंकहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्स तत्काल नदिने भएको छ । मन्त्रालयले लाईसेन्स दिने गरी ल्याएको धितोपत्र व्यवशायी ( धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी ) नियमावली २०७८ धितोपत्र बोर्डलाई नै फिर्ता गरेपछि त्यो प्रकृया तत्कालका लागि रोकिएको हो ।
यो नियमावलीमा बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको लाईसेन्स दिने,प्रतिनिधि राख्ने र ब्रोकर कम्पनीहरुलाई पब्लिक कम्पनी बनाउने विषय समावेश भए पनि थप संसोधन गर्नु पर्ने भन्दै मन्त्रालयले बोर्डलाई नै फिर्ता गरेको छ ।
गत साउनमै धितोपत्र बोर्डले यो नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाएको थियो ।
अहिले पूजी बजारमा कारोबार गर्नेको संख्या र कारोबार रकम बढेर दैनिक २१ अर्ब सम्म पुगेको अवस्थामा अहिलेको पूजीले ब्रोकर चल्न नसक्ने अवस्था देखेर बोर्डले पूजी वृद्धिको प्रस्ताव गरेको थियो । जसमा ब्रोकर कम्पनीहरु पब्लिक कम्पनीमा जान पाउने गरी विकल्प अघि सारिएको थियो ।
यस विषयमा कतिपय बैंकका लगानीकर्ता तथा शेयर होल्डरहरु समेत सन्तुष्ट भने थिएनन् । बैंकले ब्रोकरको काम गर्ने, सुन खरीद बिक्री गर्ने घर जग्गा खरीद गर्ने भन्दा पनि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी गरी राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि र विकासमा टेवा पुर्याउनु पर्ने कुरामा आफूहरुको जोड रहँदै आएको शेयर होल्डर एसोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता अशोक उप्रेती बताउछन् ।
यता धितो पत्र बोर्डको अध्यक्ष छनौट गर्न अर्थमा दौडधुप चलिरहेको छ । पूर्व अध्यक्ष भीष्म ढुंगाना सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर अपचलनमा मुछिएर कार्बाहीमा परेसँगै बोर्डको अध्यक्ष चयन गर्ने गृहकार्यमा अर्थ लागेको छ । यही बेला करीब एक दर्जनले आवेदन दिए पनि त्यस मध्यबाट तीन जनाको नाम छान्ने प्रकृयामा मन्त्रालय लागेको अर्थस्रोतले जनायो ।
निरज गिरी, कृष्ण आचार्य र चिरञ्जीवी चापागाँईको नाम तीन जना भित्र पर्ने संभावना रहेको र उनीहरुलाई सत्तारुढ दलहरुको साथ रहेको बताईन्छ ।
त्यसै गरी नेप्सेमा समेत नयाँ नेतृत्व ल्याउनु पर्ने भएकाले धितोपत्र बोर्ड र नेप्से दुबै तिर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सिफारीस हुने व्यक्तिका विषयमा चासो दिईरहेको बुझिएको छ ।
जो आए पनि धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेमा विज्ञ, सक्षम र आजको पूजी बजारलाई सही दिशामा लैजान सक्ने खालको व्यक्ति आउनु पर्नेमा लगानीकर्ताहरुको ध्यान गएको देखिन्छ ।
