२७ कार्तिक, काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकालाई कमजोर बनाउने काम पाँच दलिय गठबन्धनको सरकारले गरेको दाबी गरेका छन् ।
न्यायापालिकालाई गिजोल्न सरकार र सत्ता गठबन्धन अग्रसर रहेको आरोप लगाउदैँ नेता रायमाझिले न्यायालयभित्रका विकृति, विसंगतिको बारेमा गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए ।
रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै रायमाझिले भनेर्, ‘यो सरकारको जिम्मेवारी हो। न्यायालयका कतिपय निर्णयमा हाम्रो असहमति छ, सरसर्ती हेर्दा निर्णय गर्ने सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। न्यायालयभित्रका विकृति, विसंगतिको बारेमा कुरा उठेको छ, यसमा गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्छ। कारबाही सबैलाई हुनुपर्दैन ? राजीनामा सबैले दिनुपर्दैन ? न्यायाधीशहरुले बेञ्च बहिष्कार गरेका छन्, वकिलहरुले न्यायालय घेर्ने, बहसरपैरवी बहिष्कार गर्ने, अदालत घेराबन्दी गर्ने, सेवा बन्द गराउनेजस्ता गलत काम भएका छन्, जनताका मुद्दा सुनुवाई गर्नुपर्दैन ?’
उनले नेपालमा पछिल्लो समय एकपछि अर्को गरेर संविधानविरोधी काम भएको गुनासो समेत गरे ।
रायमाझिले प्रधानन्यायाधीश जबराको मात्रै राजीनामा मागेर समस्याको समाधान नहुने पनि जिकिर गरे। प्रधानन्यायाधीशलगायतका न्यायाधीशहरुको सहकार्य गरेर कतिपय गलत निर्णय गरेर दोष चाहिँ प्रधानन्यायाधीशमाथि थुपार्ने कोसिस भएको बताउँदै निर्णय गर्ने सबै न्यायमूर्तिले राजीनामा दिनुपर्ने वा कारबाहीको भागेदारी हुनुपर्ने बताए।
