काठमाडौँ, २२ कात्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आज बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्र सुनुवाइका लागि पेसी तोक्नु भएको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणका छ वटा इजलास पेसी तोकिएकोे हो । तीमध्ये चारवटा संयुक्त र दुईवटा एकल इजलास रहेका छन् । संयुक्त इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश डा कुमार चुँडाल, न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र नहकुल सुवेदी, न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मी, न्यायाधीश विश्म्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा मनोजकुमार शर्मा रहनुभएको छ ।
एकल इजालसमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र न्यायाधीश डा कुमार चँुडाल रहनुभएको छ । सबै पेसीमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्र रहेका छन् । यही कात्तिक ७ गते आइतबार मध्यान्हदेखि प्रधानन्यायाधीशमाथि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भाग खोजेको भन्ने आरोपका कारण न्यायलयमा प्रश्न उठेको र उक्त प्रश्नको जवाफको माग गर्दै न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न इन्कार गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको यही कात्तिक ८ गतेदेखि तोकिएको मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसके पनि बीचबीचमा बन्दीको मुद्दामा मात्र सुनुवाइ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई संविधान र कानूनले प्रधानन्यायाधीशको रुपमा जिम्मेवारी दिएको र त्यो पूरा गर्न आफू सक्षम रहेको बताउँदै न्यायाधीशहरुलाई पनि संविधान र कानून बमोजिम आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रहसमेत गर्नुभएको थियो । अदालतमा बेन्च बस्न नसक्दा मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसकेकाले न्यायको पर्खाइमा बसेका सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।
यसैबीच, बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्ने नहेर्ने निर्क्योल गर्न प्रधानन्यायाधीशबाहेकका न्यायाधीशहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका छ्न् । तिहारअघि न्यायाधीशहरुले बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरु हेर्दै आएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले पूर्वसहमतिविपरीत आफैलाई पेसी तोकेपछि न्यायाधीशहरू असन्तुष्ट छन् । पेशी तोकिएका सबै मुद्दा बन्दीप्रत्यक्षीकरणसँग सम्बन्धित छन् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरुले पनि मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
तर, प्रधानन्यायाधीश जबरा राजीनामा दिने मुडमा देखिनुभएको छैन । उहाँले न्यायाधीशसँगको छलफलमा आफूलाई वैशाखसम्म काम गर्न दिन प्रस्ताव अघि सार्नुभएको थियो । तर न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरु जबराले राजीनामा नदिएसम्म काममा नफर्किने बताउँदै आएका छन्।
सर्वोच्चकै न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरु आन्दोलित भएपछि नियमितरुपमा इजलास बस्ने सकेको छैन। इजलास नबस्दा मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको छ।
