अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को वासिङ्टन डीसीस्थित मुख्यालयले नेपालको संसद अधिवेशनबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभएपछि आफू निराश भएको संकेत दिएको छ ।
नेपालको संसद अधिवेशन कात्तिक १२ मा अन्त्य भएकै दिन वासिङ्टन डीसीस्थित मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौतालाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने निर्णय अब नेपालमै रहेको प्रष्ट पारेको छ ।
संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि भएको ढिलाइले अनुदान सहयोगबाट २ करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई भरपर्दो ऊर्जा र सुरक्षित सडक पहुँच पु¥याउने महत्वपूर्ण सहयोग जोखिममा पारेको एमसीसीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच नेपालको उर्जा पूर्वाधार विस्तार र सुरक्षित सडक निर्माण क्षेत्रमा सन् २०१७ मा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सम्झौता भएको थियो । विज्ञप्तिमा सेप्टेम्बरमा एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमणबारे उल्लेख गरेको छ ।
उक्त भ्रमणले एमसीसी–नेपाल सम्झौताका बारेमा स्पष्टिकरण प्रदान गरेको उल्लेख छ । नेपाल सरकारबाट हालै भएका प्रतिवद्धताहरू र समर्थनले सम्झौतालाई अघि बढाउन स्पष्ट बाटो तय भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उपाध्यक्ष सुमार नेपाल आउनुअघि एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा उठेका शंकाहरूका बारेमा नेपाल सरकारले पठाएको प्रश्नको जवाफसमेत नेपाललाई पठाइएको थियो । नेपालको संसद्को अधिवेशन एमसीसी सम्झौताको अनुमोदनविना कात्तिक १२ गते अन्त्य भएसँगै लाखौं नेपाली घरपरिवारलाई थप लाभ पु¥याउन ढिलाइ भएको एमसीसीले जनाएको छ ।
