प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढी, पहिरो र डुबानबाट हराइरहेकाको उद्धार, प्रभावितलाई राहत तथा घरबारविहीनको पुनःस्थापनामा लाग्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
सङ्घीय मन्त्री, विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री, नेपाल सरकारका सचिव, सुरक्षा अधिकारी सहभागी आजको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को आठौँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विपद् व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवा उक्त परिषद्का अध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट व्यवस्थापनमा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता आएको छ । पैसा रकमान्तर गरेरै भए पनि राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनामा परिचालन गरिने जनाइएको छ ।
परिषद् बैठकले हराइरहेकाको खोजी गरी उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गरेको परिषद्का सदस्यसचिव तथा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । “पछिल्लो तीन दिनमा अकल्पनीय दुर्घटना भएका छन् र यसका कारण विपद् भोग्नुपरेको छ, त्यो विपद्को सामना गर्न, तत्काल उद्धार राहत र पुनःस्थापनका लागि तुरुन्तै फिल्डमा जान प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफैँ पनि जाने जानकारी दिनुभएको छ”, सदस्यसचिव पोखरेलले भन्नुभयो, “समूह बनाएर भोलिबाटै परिचालन हुनेछौँ ।”
राजमार्ग, विद्युत्, टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्न तत्कालै कार्य अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । त्यसका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्थापन गरी पुनःस्थापन र पुनःनिर्माण अघि बढाइनेछ ।
उहाँका अनुसार धेरै धानबालीसमेत नष्ट भएकाले प्रारम्भिक क्षतिको आकलन गरी किसानलाई राहत दिने निर्णय पनि गरिएको छ । क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेपछि मात्रै राहत कति दिने भन्ने निर्णय गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । विवरण सङ्कलनको जिम्मा कृषि मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
सेनाको हेलिकोप्टर मात्रै पर्याप्त नभएकाले निजी क्षेत्रबाट समेत हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने निर्णय पनि भएको बैठकपछि पत्रकारसँगको कुराकानीमा सदस्यसचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
विस्थापितहरुलाई अहिले पनि सार्वजनिक स्थान, स्कुलमा व्यवस्थापन गरिएको छ । त्यहाँ खाने सामलको अभाव रहेकाले आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
अस्थायी सेल्टर निर्माणका लागि तत्काल रु ५० हजार दिने विगतको कार्यविधिअनुसार काम अघि बढाइएको छ । विभिन्न १५ जिल्लामा राजमार्ग अवरुद्ध भएकाले खोल्ने काम सुरु भएको जनाइएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता विपद्का घटना भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा यस विषयलाई जोडदार आवाज उठाउनुपर्ने कुरामा बैठकमा छलफल भएको थियो । प्राप्त विवरणअनुसार विभिन्न १९ जिल्लामा ५२ जनाको मृत्यु भएको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । अझै ३० भन्दा बढी हराइरहेका छन् । ठाउँठाउँमा टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भएकाले अझै पनि क्षतिको विवरण आउन मुस्किल भइरहेको जनाइएको छ ।
