काठमाडौं, १८ असोज ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले न्यायालयमा भागवण्डाको राजनीति स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मन्त्रिमण्डलमा भाग मागेको समाचारहरु आएका बेला सर्वोच्च बारले यो स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरासँग आज विहान पदाधिकारीसहित भेटपछि सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले राजनीतिक भागवण्डामा न्यायपालिकालाई प्रभाव पार्ने, दूषित बनाउने कार्य स्वीकार्य नहुने बताए । प्रधानन्यायाधीशले कुनै भागवण्डाको सहमति नभएको र आफ्नो सरोकार पनि नभएको प्रष्टिकरण दिएको जानकारी दिँदै शाक्यले दलहरुले पनि भागवण्डाको राजनीति न्यायालयमा ल्याउन नहुने बताए ।
‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षतालाई जोगाएर राख्ने सबैको कर्तव्य हो । राजनीतिक दल, नेता सरकार र कुनै पनि अंगहरु यो कुरामा चुक्नु हुँदैन । यो कुराप्रति सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
यदि कुनै पनि दल वा सरकार वा विपक्षी पार्टीले न्यायपालिकालाई प्रभाव पार्ने प्रयास पनि गरेमा त्यसको विरोध गर्ने उनले बताए । ‘यो भागवण्डाको राजनीति न्यायपालिकामा ल्याएर दुषित गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । कुनै प्रयास भयो भने हामीले घोर विरोध गर्छौं र हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने ।
यसैबीच, प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूले मन्त्रिमण्डलमा भाग नमागेको बताएका छन् ।सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनसका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रिमण्डल भागवण्डामा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको बताए ।
प्रधानन्यायाधीशले भाग मागेपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसकेको समाचारहरु आएपछि सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहित पदाधिकारीले आज विहान प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेका थिए । भेटमा मन्त्रिमण्डलमा भागवण्डाबारे जिज्ञासा राखेको अध्यक्ष शाक्यले बताए ।
‘उहाँले मैले यस्तो काम गरेको छैन । अहिलेसम्म संविधान र न्यायापालिकाको मैले बचाउ नै गरेको हो । यसमा असर पर्ने कामहरु गरेको छैन । मन्त्रिमण्डलमा को राख्ने नराख्ने प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीको कुरा हो । मेरो कुनै भूमिका हुँदैन । मैले केही भनेको पनि छैन,’ प्रधानन्यायाधीश जबराको भनाइ उद्धृत गर्दै शाक्यले भने ।
आफूहरुले त्यहीँ किसिमको स्टेटमेन्ट आउनुपर्ने सुझाव दिएको शाक्यले बताए । ‘औपचारिक वक्तव्य आएपछि हामी थप अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने ।
