गत शुक्रबारदेखि चलेको विधान महाधिवेशनले जारी गरेको घोषणापत्रमा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहित अतिक्रमित भूमि भोगचलनमा ल्याउने गरी कूटनीतिक पहल थाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी थाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको एमालेले पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याएको भन्दै क्षोभ प्रकट गरेको छ ।

समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव मस्यौदा समितिका सदस्य रघुजी पन्तले पेस गरेको १५ बुँदे घोषणापत्र पारित गरेको हो ।