काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को कार्यकारी पदमा दुई पटकभन्दा बढी रहन नपाइने तथा उपाध्यक्ष र सचिव ७–७ जना राख्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । जारी बैठकमा आज १० समुहका तर्फबाट त्यस्तो सुझाव आएको हो । प्रस्तावमा ५ जनाबाट उपाध्यक्ष घटाएर तीन जना राख्नु पर्ने भन्ने थियो । त्यसलाई बरु बढाउनु पर्ने तर घटाउन नहुने सुझाव धेरै जसोले दिएका हुन् ।
सबै समूहको निष्कर्ष नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि ७ उपाध्यक्ष राखेर प्रदेश ईन्चार्जको भूमिका दिनुपर्ने रहेको एमाले नेताहरूले बताएका छन् ।
हाल प्रस्ताव गरिएको विधान संशोधन प्रस्तावमा उपाध्यक्ष ३ जना मात्रै राख्ने उल्लेख गरिएको छ । अध्यक्ष ओली पुनः दोहोरिने भएकाले नेताहरू ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र रामबहादुर थापाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चूनौती छ ।
विधान संशोधन प्रस्तावमा पोलिट्ब्यूरो नराख्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, समूहगत छलफलमा पोलिटब्यूरो कायमै राख्नुपर्ने सुझाव आएको छ । त्यस्तै अध्यक्षको नेतृत्वमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको ७ सदस्य रहने केन्द्रीय सचिवालय पनि नराख्न केन्द्रीय सदस्यहरूले सुझाव दिएका छन् ।
विधान संशोधन मस्यौदामा पदाधिकारीमध्येबाट ७ जनाको केन्द्रीय सचिवालय बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । यो बनाउँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी अर्थहीन हुने नेताहरूको भनाइ छ । यसअघि नेकपामा पनि सचिवालयको अभ्यास गरिएको थियो ।
यसै गरी एकै व्यत्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने र ७० वर्ष नाघेपछि कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था लागू हुनु पर्ने पनि अधिकाश समुहबाट सुझाव आएको छ ।
शनिबारको बैठकमा केन्द्रीय विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने तीनवटा राजनीतिक प्रतिवेदनमा १० वटा समूहले समूहगत सुझाव दिएसँगै अब आइतबार बस्ने बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलले केन्द्रीय सदस्यहरूले दिएका सुझाव र उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् ।
