काठमाडौँ, ८ असोज । नेकपा (एमाले)को जारी केन्दीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक, साङ्गठनिक र विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न १० समूह विभाजन गरिएको छ ।
भूगोलका सात प्रदेशका सात तथा जनसङ्गठन, केन्द्रीय विभाग र विशेष प्रदेशका तीन गरी १० समूहले आफ्नो वितरित प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी शनिबार दिउँसो १ बजे बस्ने अर्काे बैठकमा टोली नेतामार्फत सुझाव पेश गर्ने सो पार्टीका प्रचारविभाग प्रमुख योगेशकुमार भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
यही असोज १५ देखि १७ गतेसम्म हुने विधान महाधिवेशनमा ती दस्तावेश पेश हुनेछन् । बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, साङ्गठनिक प्रतिवेदन महासचिव ईश्वर पोखरेल र विधान मस्यौदा प्रस्ताव उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रमुख भट्टराईले पार्टीभित्रका कतिपय आन्तरिक समस्याका सम्बन्धमा छलफल गर्दै अघि बढ्ने प्रक्रिया चलिरहेको बताउनुभयो । पार्टीभित्र १० बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयका क्रममा भएका समस्याबारे नेतृत्व तहमा छलफल भइरहेको छ ।
यसैबीच १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको आशंका भएपछि एमालेको दोस्रो धारका नेताहरुले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नआएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरुले अन्तरपार्टी निर्देशनको समीक्षा गर्न पनि माग गरेका छन् ।
१० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा नेपालबाट अलग भएर एमालेमा समाहित भएका अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, अमृत बोहोराले शंका व्यक्त गरेका छन्।
सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि माधव नेपाल समूहका नेताहरु एमालेमा रहेका थिए । तर, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले सहमति कार्यान्वयन गर्न लचकता देखाएका छैनन् ।
एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार समूहगत रुपमा छलफलका क्रममा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनबारे छलफल तिब्र भएको छ । ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमसीसी, इण्डो–प्यासिफिक रणनीति, इपीजी र बीआरआइप्रति मौनतामा ती नेताहरुले सन्तुष्ट छैनन् ।
पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरु नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेकपा गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने सहमतिपत्रमा भनिएको छ ।
२०७७ साल फागन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा ९एमाले० पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनैपनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कारवाही स्वतः बदर भएको भनिएको छ ।
२०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नेकपा (एमाले)मा रहने हरुको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको थियो ।
पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका कमरेडहरुलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिने उल्लेख छ ।
