काठमाडौँ, ८ असोज । दल विभाजनसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
सरकारले गत भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि आवश्यक केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्यालाई घटाएर दुईमध्ये एकमा २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्थासहित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएको थियो ।
संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न नमिल्ने दाबीसहित अधिवक्ताहरू अर्जुनकुमार अर्याल, निकेशकुमार लम्साल, प्रवेश केसी र श्रीकान्त बरालले सर्वोच्च अदालतमा चार वटा रिट दर्ता ग।रेका थिए । चार वटा छुट्टाछुट्टै निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले एकसाथ संवैधानिक इजलासमा तोकेको थियो ।
यही अध्यादेशपछि नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० र जनता समाजवादी पार्टीबाट विभाजन भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भएको छ ।
कानुन व्यवसायीहरूले अध्यादेश नेपालको संविधानले गरेका विभिन्न व्यवस्थासँग बाझिने भन्दै बदर गर्न माग गरेका थिए । साथै उनीहरूले यसअघि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश र बजेटमा भएको ढुंगा गिटी निकासीसम्बन्धी व्यवस्था बदर गरेको उदाहरण दिँदै यो अध्यादेश पनि कार्यान्वयन नगर्न तत्काल अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका थिए । कानुन व्यवसायीको यस्तो मागमा संवैधानिक इजलास सहमत भएन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने गरी ल्याएको अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक नलगाएपछि अब मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सत्ता गठबन्धनमा रहेको अन्योल हट्ने सम्भावना देखिएको छ ।
