जेठ २८ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त शेर बहादुर देउवाले नियुक्ति पाएको लामो समय वित्दा पनि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । उनी प्रधानमन्त्री हुन निर्णायक भूमिका थियो एमालेका २३ सांसदको । जसको अगुवाई गरेका थिए माधव कुमार नेपालले ।
एमाले एकता हुँदा ती सांसदले विस्वासको मत फिर्ता गर्न बाध्य हुन सक्छन् किन भने एमाले अध्यक्ष ओली वर्तमान सरकार गठनको पक्षमा थिएनन् ।
त्यही भएर माधव नेपाल पक्षलाई सरकारमा ल्याउन गठबन्धनले कोशिस गरीरहे पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन । माधव नेपाल पार्टी एकताको पक्षमा अन्तिम सम्म लाग्ने नभए मात्रै विकल्पमा जाने भनिरहेका छन् ।
यस्तो स्थितिमा माधव नेपालले विद्यमान अवस्थामा पार्टी र संसदीय दलमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति छैन । यो बेला दल विभाजनको अध्यादेश ल्याएर एमाले फुटाउने तयारी भएको चर्चा शुरु भएको छ ।
संयोगवस आज सरकारले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्यो । संसदमा आजै एमाले सांसद महेश बस्नेतले सरकारले एमाले विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै बिरोध जनाए ।
अध्यादेश ल्याउने र एमाले विभाजन गर्ने हल्ला चलेपछि बालकोटमा ओली पक्षीय नेताहरु जम्मा भएर छलफल गरेका छन् ।
४० प्रतिशत माधव नेपालसँग नपुग्ने भएकाले त्यो भन्दा पनि कम प्रतिशत राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारीमा देउवा लागेका छन् । जसको अर्थ एमाले विभाजन हुन्छ र माधव नेपाल सहितको सांसद पद सुरक्षित हुन्छ ।
त्यस्तो स्थितिमा देउवा सरकार आगामी निर्वाचन सम्म कायम रहन्छ र गठबन्धन पनि । त्यही रणनीति अनुसार सरकारले मन्त्रीपरिषद् तीन भाग लगाउने कि चार भाग भन्ने निश्चित नभएका कारण मन्त्री थपिन सकेका छैनन् । अहिले पाँच मन्त्रीबाटै देश चलिरहेको छ । अध्यादेश मार्फत माधव नेपालको नयाँ दल जन्मिए लगत्तै सो नयाँ दलका मन्त्री समेत समेटेर सरकार बिस्तार हुन सक्ने उच्च स्रोतको दाबी छ ।
यसका लागि नेपाली राजनीतिको आगामी हप्ता निकै निर्णायक हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार अब एमाले लगभग विभाजन हुने निष्कर्ष सहित माधव नेपालले पार्टी विभाजनपछि सरकारमा आउने संकेत दिएका कारण नाम तम्तयार राखेर पनि मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो ।
