२५ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरीम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकज इजलासले त्यस्तो अल्पकालीन आदेश दिँदै भदौ १ मा दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

देउवा सरकारले अघिल्लो ओली सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । देवी ज्ञवाली त्यसको अध्यक्ष रहेका थिए ।
अधिवक्ता प्रवेश केसीले २२ साउनमा रिट दायर गरेपछि त्यसमा बहस गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

रास्वपाका २० नेता ११ दिने चीन भ्रमणमा जाँदै

सुशासन र समृद्धि प्राप्तिमा छठी माता र सूर्य भगवान्को कृपा बनिरहनेछः राष्ट्रपति पौडेल

‘अदालतबाट न्याय हुनेमा विश्वस्त छौँ, कांग्रेस हाम्रै रहन्छ’: निवर्तमान सभापति देउवा

पार्टीमै रहेर अन्य दललाई मत दिनेलाई कारवाही गरिने अध्यक्ष ओलीको चेतावनी

जनताको आशा र भरोसामाथि तुषारापात हुन दिँदैनौँः सभापति लामिछाने

चीन भ्रमणमा जाने रास्वपा प्रतिनिधिमण्डललाई रविको निर्देशन: ‘उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुस्, आचारसंहिता पालना गर्नुस्’