काठमाडौं । सरकारका न्युनतम् साझा कार्यक्रम बनाउन गठीत कार्यदलले साझा कार्यक्रम र सरकार संचालनको कार्यविधिसहितको प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज विहान बुझाइएको प्रतिवेदनमा सरकार सञ्चालनका लागि संघ, प्रदेश र जिल्लामा उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तो समन्वय समिति प्रदेश र जिल्ला तहमा पनि गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
संघ प्रदेश र जिल्लास्तरमा गठन हुने समन्वय समितिले सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउने जिकीर प्रतिवेदनमा गरिएको छ । यस्तै कार्यदलले सरकारका मन्त्रीहरुका लागि पनि १४ बूँदे आचारसंहिता तयार पारेको छ ।
गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरु समक्ष आज पेश गरिएको आचारसंहितमा मुलुक र जनताको हित विपरीतका कुनै पनि क्रियाकलापबाट अलग रहनुपर्ने र तथा पदीय मर्यादा, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीमा आँच पुग्नेगरी कसैसँग सम्बन्ध राख्न नपाइने उल्लेख छ ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषदमा मतभेद भएका विषयहरु सार्वजनिक गर्न नपाइने तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयसँग सम्बन्धित विवादहरु भएमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिमा राख्नुपर्ने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
यस्तै पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रभावित भई कुनै प्रकारको अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी आर्जन गर्ने नपाइने पनि उल्लेख छ ।
कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठीत कार्यदलमा कांग्रेसबाट नेताद्वय मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सदस्य छन् । यस्तै माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टीबाट महेन्द्रराय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ कार्यदलमा रहेका छन् ।
यो कार्यक्रम र कार्यविधि शीर्ष नेताहरुले छलफल गरेर अन्तिम सहमति गरेपछि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी छ ।
साउन २९ मा देउवाले शपथ खाए पनि अझै मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।
