०७७ साल फागुण २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युताउने अप्रत्याशित फैसला गर्यो । त्यो फैसला पछि प्रचण्ड र माधव नेपाल तात्कालीन नेकपा भित्रैबाट अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका थिए ।
त्यो फैसला पछि पेरिसडाडाँबाट माधव नेपालले प्रचण्डहरुसँग विदा लिएर फर्किए । उनी अब एमालेमै रहेर संघर्ष गर्ने भन्दै थिए ।
तर स्थिति यस्तो बन्यो कि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले धमाधम जेठ २ , ०७५ भन्दा पछाडीकै पार्टी संरचना काम गर्ने र त्यसै अनुसार निर्णय गर्दै अघि बढे । त्यसो भएपछि माधव नेपाल वालुवाटार वा अन्य स्थानमा भएको बैठकमा सहभागी भएनन् ।
उनले पार्टीलाई जेठ २ , ०७५ अघिको स्थितिमा पुर्याउनु पर्ने माग गरिरहे । यही बीचमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः संसद विघटन गरेपछि फेरी विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भए ।
प्रधानमन्त्रीमा देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति कार्यलय हुँदै सवोच्च अदालत सम्म माधव नेपाल पक्ष पुगेपछि आक्रोशित अध्यक्ष ओलीले नेताहरुलाई धमाधम कार्बाही गर्न थाले ।
त्यसले एकता प्रकया थप जटिल बन्यो । पछि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै ओलीलाई पदमुक्त गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेपछि माधव नेपालले यो फैसलाको स्वागत गर्यो भने ओली पक्षले बिरोध ।
यही बीचमा ओलीले बालकोट पुगेर माधव नेपाललाई गद्धार र अपराधीको घोषणा गर्दै एमालेमा कुनै स्थान नभएको बताए । तर माधव नेपाल मौन नै रहे ।
सरकार निर्माण र संसद पुनस्थापनामा ठूलो भूमिका खेलेका नेता नेपाललाई सरकारमा ल्याउन देउवा र प्रचण्डहरुले निरन्तर प्रयास गरीरहे ।
यही बेला पार्टी एकताको लागि सकारात्मक रहेको भन्दै माधव नेपालले गठबन्धनको बैठकहरुमा जान छाडे । कार्यदलमा रहेका सदस्यहरुले निरन्तर प्रयास गरेपनि त्यो सफल हुन सकेको छैन ।
अहिले यही कुराको छिनोफानो गर्ने अन्तिम तयारीतिर लागेका माधव नेपाललाई उनकै पक्षमा उभिरहेकाहरु कसैले एकताको लागि दबाब दिईरहेका छन् भने कसैले सरकारमा जान । यही बीचमा माधव नेपालले आफू पक्षीय केन्द्रीय समितिको बैठक राखिरहेका छन् । अब सबै वातावरण हेर्दा माधव नेपाल या त एकता गरेर जानै पर्ने अवस्थामा छन् या त नयाँ पार्टी निर्माण गरेर सरकारमा जानु पर्ने विकल्पमा छन् । त्यो बाहेक लामो समय दोधारमा रहन माधव नेपालका लागि अव विकल्प कम हुने देखिएको विष्लेषकहरु बताउछन् ।
