बुटवल । लुम्विनीमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्न बिपक्षीले पुनः कसरत शुरु गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष विपक्षी गठबन्धनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न माग गर्दैै निवेदन पेश गरेको छ ।
सोमबार नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका दलले प्रदेश प्रमुख समक्ष संयुक्त निवेदन दिदैँ मुख्य मन्त्री पोखरेल अल्पमतमा रहेको जिकिर गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध आफूहरुले प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको अवस्थामा सो प्रस्तावमाथि छलफल गर्न तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले गत वैशाख १९ गतेका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको दिन नै मुख्य मन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएर पुनः नियुक्ति लिएका थिए ।
निवेदनमा तत्काल कुनै पनि दलको संसदमा बहुमत नरहेकाले धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन हुनु पर्ने माग गरिएको छ ।
पुनः २०७८ वैशाख २६ मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्यमध्ये बहुमत प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा १८८ बमोजिम मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध विश्वास छैन भनी दिएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि विशेष अधिवेशन आह्वानको माग गरिए पनि तत्कालीन प्रदेश प्रमुखबाट अस्वीकार भएको विपक्षी गठबन्धनको गुनासो छ ।
गत वैशाख १९ गते संविधानको जालसाजीपूर्ण प्रयोग गरी संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा पोखरेल नियुक्त हुँदा नेकपा एमाले संसदको बहुमत प्राप्त संसदीय दल नरहेको र त्यस पश्चात पनि एमालेमा तत्काल कायम रहेका दुईजना प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफ्नो पदबाट राजीनामासमेत दिई सकेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले लुम्बिनी प्रदेशसभामा आजका मितिसम्म तत्काल कायम रहेका ८० जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ३८ जनामात्र एमाले सांसद रहेको प्रस्ट पारेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले गत वैशाख १९ देखि हालसम्म अवैधानिक र अनैतिक ढंगले सरकार चलाईरहेको भन्दै निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ भन्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाको विषयमा प्रदेश प्रमुख शेरचनको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
