काठमाडौँ, १७ साउन । सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा हुने आरक्षण वर्गीयता वा जातीयतामा नभइ आवश्यकता केन्द्रित बनाउन आदेश गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले आज जातीयताको आधारमा नभइ आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । जातीयताको आधारमा आरक्षण दिँदा निश्चित मान्छेहरूको कब्जामा पर्ने हुँदा त्यसबाट मुक्त गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।
संविधानले आरक्षणको व्यवस्थासँगै लक्ष्य पनि राखेको भन्दै त्यो लक्ष्य भेट्टाउनका लागि सही किसिमले आरक्षण व्यवस्थाको सदुपयोग गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभइ आवश्यकता केन्द्रित बनाएमा मात्र यसले संविधानको साध्य हासिल गर्न सक्छ,ु फैसलामा भनिएको छ, ुवास्तवमै गरिब, निमुखा र आफ्नो श्रोत साधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने र संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वर्गमा पर्ने तर सक्षमलाई बाहेक गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्छ । फैसलामा भनिएको छ ।
संविधानले विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने वर्गलाई व्यापक बनाएको अवस्थामा आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्य केन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउँनु आवश्यक भएको पनि सर्वोच्चले जनाएको छ ।
१२६ जातजाती र १२३ भाषाभाषीको बसोबास रहेको मुलुकमा आरक्षणको व्यवस्था जातीय नहुने सर्वोच्चको भनाइ छ ।
बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता राष्ट्रिय विपत्ति र महामारीबाट ग्रसित भइरहने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा समेत आरक्षणमा पर्ने व्यक्ति, वर्गहरू थपघट भैरहने हुनसक्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ । ुपहिले आरक्षित वर्ग र समूहमा पर्दैन भनिएको व्यक्ति, वर्ग र समूहलाई पुनः आरक्षण दिनुपर्ने पनि हुन सक्छ । स्पष्ट शब्दमा भन्दा व्यक्तिगत अपाङ्गताको कारण आरक्षण जरुरी भएकोमा बाहेक पछौटेपनको मापन मानव विकास सूचकाङ्कलाई आधार बनाएर गरिदा वास्तविक रुपमा पिछडिएको व्यक्ति, वर्गमा पुग्न सकिने हुन्छ, फैसलामा उल्लेख छ ।
https://www.mirmireonline.com/wp-content/uploads/2021/08/high-cort.pdf
