काठमाडौं, साउन १४ । सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको एक अध्ययन समितिले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै भ्रष्टाचार हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई बिहीबार बुझाएको विकृतिविहीन न्यायालय सम्बन्धी अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले अदालतका न्यायाधीश नै बिचौलिया हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको हो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरि अध्ययन गरिएको थियो । यो अदालतको विकृति खोज्न गठित तेस्रो समिति हो । यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठ तथा कल्याण श्रेष्ठले पनि समिति गठन गरेका थिए ।
यसअघि गठन भएका समितिहरुले पनि पूर्वन्यायाधीश, पूर्वकर्मचारी र कानुन व्यवसायीहरु यस्तो विचौलियाको आवरणमा देखिएको उल्लेख गरेका थिए । कतिपय न्यायाधीशहरू विचौलियाको भूमिकामा रहेको ठहर गरेको समितिले त्यस्ता न्यायाधीशमाथि अनुगमन हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । अदालती मुद्धामा खुलेआम बिचौलियाको बार्गेनिङ तथा कारागार चलानका मुद्धामा पनि आर्थिक चलखेल हुने गरेको समितिले जनाएको छ ।
स्थानीय कर्मचारी, न्यायाधीश र कतिपय कानुन व्यवसायी नै विचौलियाको मुख्य भूमिकामा रहेकाले तिनलाई सेवाबाट हटाउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । विचौलिया र न्यायाधीशको बीचमा सम्बन्ध र भेटघाट हुन नदिन न्यायाधीश एवं कर्मचारीहरूलाई सामूहिक आवासको व्यवस्था गर्न समितिको सुझाव छ । विचौलियाहरुले मुद्दामा दुवै पक्षसँग पैसा असुल गर्ने, जित्ने पक्षको खाने र हार्नेलाई फिर्ता गर्नेसम्मका कार्य गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रहरी कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, जेथा जमानतका दलाल लगायतले विचौलियाको भूमिका खेलेको समितिले जनाएको छ ।
