काठमाडौं, ३० असार । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग कोटेश्वरस्थित नेपाल निवासमा नै पुगेर भेटवार्ता गरेका छन् ।
विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने चुनौती रहेका कारण प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट बुधबार साझ सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेलेका नेता नेपाललाई भेट्न देउवा कोटेश्वर पुगेका हुन् ।
भेटमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र आगामी कार्यदिशाको विषयमा छलफल भएको स्रोतले बताएको छ । उक्त भेटमा देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिने बिषयमा पनि छलफल भएको र नेता नेपालले साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
भेटमा नेता नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नो समूहका सांसदहरुले विश्वासको मत दिने आश्वासन दिएका हुन् । भेटपछि आफ्नो समूहका नेताहरुसँग नेता नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई सरकारलाई भ्रष्टाचाररहित बनाउन र जनभावना अनुसार काम गर्न सुझाव दिएको पनि बताएका थिए ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्ध एमाले माधव नेपाल समूहका २६ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटको पक्षमा नेपाल पक्षका २६ सांसदले सर्वोच्च अदालत पुगेरै हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सोही आधारमा सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सोमबार अन्तरिम आदेश दिएपछि मंगलबार देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन बनाउन सक्रिय भएका नेता नेपाललाई देउवाले अझै सहकार्य गर्न अनुरोध गरेको स्रोतको दाबी छ । सर्वोच्चको फैसलापछि आफू गठबन्धनमा रहन नसक्ने बताएका नेता नेपाल मंगलबार शपथ समारोहमा गएपछिओलीले अब पार्टीमा उनका लागि ठाउँ नभएको बताएका छन् ।
बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाट निजी निवास बालकोट पुगेका ओलीले आत्मआलोचना गर्ने अरु नेतालाई पार्टीमा स्वागत गर्न सकिए पनि नेता नेपालका लागि ठाउँ नभएको बताएका हुन् ।
अध्यक्ष ओलीको उक्त भनाई सार्वजनिक भएसँगै प्रधानमन्त्री देउवा र नेता नेपालबीच भेटवार्ता भएको हो ।
२९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जसपाका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदको समर्थन पाएका देउवालाई विश्वासको मत पाउन एमाले वा जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको मत चाहिन्छ । यदि देउवाले विश्वासको मत पाएनन् भने संविधानको धारा ७६९७० अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएर मध्यावधि चुनाव घोषणा हुन्छ ।
