काठमाडौं । राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासले सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिट खारेज गर्न माग गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् विरुद्ध दायर भएको निवेदनमा लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले रिट औचित्यहीन भएको दावी समेत गरेको छ ।
संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकाले राष्ट्रपतिलाई मुद्दामा समेटिनु संविधानविपरीत भएको जवाफमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
यस अघि प्रधानमन्त्रीले पनि सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा मन्त्रीपरिषद् विस्तार संविधान सम्मत भएको र अदालतको आदेश संविधान विपरीत भएको जिकिर गरिएको थियो ।
