विस्तारीत मन्त्रीपरिषद्का नयाँ मन्त्रीहरुको पद खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
आज सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिदैँ प्रधानमन्त्री ओलीले यो संविधान विपरीत भएको समेत जिकिर गरेका छन् ।
कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश संविधान विपरीत भएको दावी प्रधानमन्त्रीको छ ।
शासन व्यवस्थाको सञ्चालन कार्यकारीले गर्नुपर्ने र त्यस्तो काममा हुने समस्याको समाधान कार्यकारीले नै गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रीपरिषद् थपघट गर्न रोक लगाउन नहुनेमा ओलीको धारणा छ ।
‘प्रतिनिधिसभाको निवाचनका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मितिले ६ महिनाको अवधिभित्र नै निर्वाचन हुने भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले मौजुदा मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै मन्त्रीलाई सुम्पन नसक्ने भन्ने हुँदैन’ प्रधानमन्त्रीले जवाफमा भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश नेपालको संविधान, संवैधानिक कानुन तथा नेपालले अंगीकार गरेको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धति विपरीत भएको पनि दावी गरेका छन् । उनले आफूलाई सहज हुने कार्य फर्छ्यौट गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने कार्य र अधिकार प्रधानमन्त्री हुने बताएका छन् ।
जेठ ७ गते संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएका थिए भने उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । २७ जेठमा पनि उनले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषदलाई २५ सदस्यीय बनाएका थिए ।
तर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री कामचलाउ बनिसकेको अवस्थामा पुनस् मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि हाल ५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् सदस्य रहेको छ ।
