काठमाडौं, २२ असार । वरिष्ठ कानुन व्यवशायी एवं अधिवक्ता अशोक उप्रेतीले सर्वोच्चमा विचाराधीन संसद विघटन बिरुद्धको मुद्धामा सवैले स्वीकार गर्न सक्ने फैसला हुनु पर्ने बताएका छन् ।
आज एक विज्ञप्ति जारी गरी उप्रेतीले फैसलाले राष्ट्रले लामो सघर्षपछि प्राप्त गरेको संघीयता र गणतन्त्रको अधिकारलाई निरन्तरता दिने वा त्यो अधिकारलाई शंकाको घेरामा पुर्याएर संविधानको प्रस्तावनामाथि नै प्रहार गर्ने हो ? त्यो प्रतिक्षित फैसलामा भर पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
यदी संसद विघटन सदर भयो भने सरकारले विभिन्न कृयाकलाप र अभिव्यक्तिद्धारा गणतन्त्र र संघीयतामाथि नै प्रहार गर्ने भएकाले सबै राजनीतिक दलहरु, कानुन व्यवशायी,पत्रकार एवं चेतनशील वर्गले यसबाट मुक्ति पाउन व्यवस्थाको रक्षाका निम्ति, गणतन्त्र बिरुद्ध हुने षड्यन्त्र बिरुद्ध एक जुट भएर उभिनु पर्ने समय आउन सक्ने उप्रेतीले बताएका छन् ।
उप्रेती त्रि.वि. कानुन संकायका सहप्राध्यापक एवं सर्वोच्च अदालतका पूर्व कानुन व्यवशायी पनि हुन् ।
