काठमाडौँ, २१ असार । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सम्पूर्ण सुनुवाई सकिएको छ । अदाललते यही असार २८ गने निर्णय सुनाउने मिति तय गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आजबाट सम्पूर्ण सुनुवाइ सकिएर अदालतले सो दिन फैसला सुनाउने मिति तय गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासमा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा रिटमा पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्युरीका वकिलले बहस गरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा संलग्न प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबाट पक्ष-विपक्षका वकिललाई विभिन्न कोण, बहुआयामिक र अनेक ध्रुवबाट प्रश्नहरू सोधिएको थियो। बहस सकिएपछि मुद्दालाई असार २८ सम्मका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराई छन्।
जेठ ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको परमादेश र प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित जेठ १० गते देउवाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि स्वतः पदमुक्त हुन्छ’: एमिकस क्युरी
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस सकिएपछि अदालतका सहयोगीका तर्फबाट बहस शुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा नेपाल बार एशोसिएशनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले बहस प्रारम्भ गर्दै संसद्मा एक पटक विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने राय दिनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले दुई वर्षभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिलाई ७६ (३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने राय दिँदै भन्नुभयो, “यो त भर्खर निर्वाचित भएको वा धारा ७६ को (१), (२) अनुसार सरकार बन्न नसके (३) ले पाउने भनेको हो, वैैशाख ३० गते संसद्को ठूलो दलको नेताका रुपमा दिइएको नियुक्तिमा प्रश्न छ, विश्वासको मत नपाएकाले फेरि सरकार गठन गर्नका लागि ५ मा जाऊ भनेको होइन ।”
संविधानअनुसार पदमुक्त भइसकेका प्रधानमन्त्रीले फेरि नियुक्तिका लागि जान नपाउने व्यवस्था भएको जनाउँदै आफ्नो पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले पटकपटक संसद् विघटनलाई स्वीकार गर्न नसकिने राय दिनुभयो । संविधान जीवन्त बन्नुपर्ने भनी भोलिको पुस्ताले गर्व गर्ने वातावरण गर्ने खालको हुनुपर्नेमा विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीको निकासका बारेमा राष्ट्रपतिले बुझ्नुपर्ने उहाँको राय थियो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि बहुमत गुमेका अवस्थामा पदमुक्त प्रधानमन्त्रीका सट्टामा अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने उहाँको इजलासलाई राय थियो ।
