एमाले नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु सही रहेको तर्क गरेका छन् ।
आज प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बहसका लागि आएका खरेलले धारा ७६ को उपधारा २ मा दलको समर्थन लिनुपर्ने भनेको तर उपधारा ५ मा जो सांसद जता लागे पनि हुन्छ भनेर संविधानमा नलेखिएको बताए ।
राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश हुन नसक्ने पनि खरेलले जिकिर गरे ।
देउवाले दाबी गर्दा माओवादीको संसदीय दलको निर्णय चाहिने तर अरुको हकमा त्यो नहुने हो? भन्ने प्रश्न गर्दै खरेलले दल त्यागसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था र संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ जस्तै भएको दाबी गरे ।
प्रधानन्यायाधीशले फेरि भने, ुसंविधानका सबै धारा स्वतन्त्र हुन्छन् । धारा ७६ को उपधारा ५ पनि स्वतन्त्र हो । संसारमा नभएको व्यवस्था हो भनेर दुवै पक्षले भनिरहेका छन् । स्वतन्त्र धारा हो भनिरहेका बेला यसमा अन्य ऐन जोडेर हुन्छ ?
