सरकारका पछिल्ला निर्णयहरु एक पछि अर्को उल्ट्याउदै गएको सर्वोच्च अदालतले राजदुत नियुक्ति सम्बन्धि निर्णय पनि खारेज गरिदिएको छ ।
राजदुत नियुक्ति गर्दा स्नातक गरेको हुनु नपर्ने भनी सरकारले केही समय अघि निर्णय गरेर पूर्व मन्त्री युवराज कार्कीलाई बहराईनका लागि राजदुत नै सिफारीस गरेको थियो । त्यस बिरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आज उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
नयायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाश ढुंगानाको इजलासले सो आदेश दिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को जेठ २५ को बैठकले मन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्दा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने भनी निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले राजदूतसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरी त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
संशोधित निर्देशिकाअनुसार पूर्वमन्त्री युवराज कार्कीलाई बहराइनका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिश गरिएको थियो।
सर्वोच्चले अर्को आदेश नभएसम्म कार्कीलाई राजदूत नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले यसअघि पनि हालै केपी ओली सरकारले गरेका विभिन्न निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
नागरिकता अध्यादेश, ढुंगा गिट्टी निकासी सम्बन्धि योजना लगायत सरकारका पछिल्ला निर्णयहरुमा सर्वोच्चले रोक लगाईसकेको छ ।
