काठमाडौँ । बरिष्ठ अधिवक्ता शतिषकृष्ण खरेलले सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्थापना मात्र नभई काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि आदेश दिनु पर्ने माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आइतबारको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संवैधानिक इजलासले मागअनुसार परमादेश जारी गर्नुपर्ने जिकिर गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक कर्तव्य र दायित्व पूरा नगरेकाले र प्रधानमन्त्री ओलीले बदनियत राखेर कदम चालेकाले संवैधानिक इजलासले नै प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्नुपर्ने खरेलले दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपतिले पूरा नगरेकाले यस्तो अवस्था आएको खरेलको भनाई छ ।
अहिलेसम्म बहुमत कायम राखेका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुनुपर्छ र यो अनिवार्य छ, खरेलले भने ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिइ मार्ग प्रसस्त गरेको कुरा राजीनामा नभएपनि त्यतिबेला पद रिक्त भएको उनको भनाइ थियो ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार विश्वासको मत पाउन सकिने आधारमा दलका सदस्यहरूको हस्ताक्षर भएको खरेलको भनाइ छ ।
