सर्वोच्च अदालतले एक पछि अर्को गर्दै सरकारले ल्याएको योजना रोक्दै आएका बेला आज पछिल्लो समय थपिएका २१ मन्त्रीहरुको पद समेत खारेज गरिदिएपछि सत्तारुढ एमाले ओली समुह नै अदालतप्रति शसंकित हुन थालेको छ ।
त्यसो त गत पुष ५ मा संसद विघटन गर्दा अदालत सेटिगं भईसकेको छ संसद पुनस्थापना हुँदैन भन्ने सार्वजनिक रुपमै सो समुहका नेताहरुले बोलेका थिए । तर फागुण ११ गते अदालतले संसद पुनस्थापित गरिदियो ।
त्यसपछि पुनः विस्वासको मत पाउन नसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ८ गते संसद विघटन गराएर निर्वाचनको घोषणा गरेपछि सर्वोच्चमा विपक्षी दलका सांसददेखि विभिन्न पक्षबाट उजुरीको आईरो छ ।
यसैमा भोलीबाट सुनुवाई हुनु पुर्व सर्वोच्चले २१ मन्त्रीलाई थप्ने निर्णय नै खारेज गरिदिएपछि एमालेका नेताहरु अब अदालतप्रति ससंकित हुन थालेका हुन् ।
त्यसोत जेठ ६ गते अदालतले पूर्व माओवादी समुहका बादल सहित सात मन्त्रीको पद पनि खारेज गरिदिएको थियो ।
एमाले नेता महेश बस्नेतले प्रचण्डको भविष्यवाणी मिलेको भन्दै अदालतमा सेटिगं हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । प्रचण्डले विषेश सूचना भन्दै धादिगंमा बोलेको जसरी नै अदालतको अन्तरीम आदेश आएको बस्नेतको दाबी छ ।
त्यसो त नागरिकता अध्यादेश, ढुंगा, गिट्टी बालुवा निकासी सम्बन्धि योजना, निकुञ्जमा बाटो बनाउने योजना जस्ता सरकारको कदमहरुमाथि सर्वोच्चले अंकुश लगाउदै आएको छ ।
स्रोतका अनुसार एमालेका शीर्ष नेताहरु अदालतको आदेशप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।
