सुर्खेत असार ४ । नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशको विवादले फेरी उग्र रुप लिएको छ । यस अघि माधव समुहका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगाएका थिए । पार्टीले अहिले फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री रहेका तीन जनालाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ । तर ती मन्त्री फिर्ता नहुने भएका छन् ।
वैशाख ४ गते सांसदबाट पदमुक्त भएपछि सरकारमा सहभागी भएका उनीहरुलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबाट पुनर्वहाली गरेपछि शुक्रबार संसदीय दलले सरकारमा फिर्ता हुन निर्देश गरेको हो ।
वैशाख ३ गते पार्टीको निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेले सांसदहरु अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गरेको थियो ।
सर्वोच्चले जेठ २७ गते पुनर्वहालीको आदेश गरेपछि एमाले संसदीय दलले मंगलबार र शुक्रबार भएका दुईवटा बैठकमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरेको थियो । तीनजना मन्त्री दुईवटै बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् । उनीहरुसँगै मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिई कारबाही भोगेका नेता प्रकाश ज्वाला भने बैठकमा सहभागी भइरहेका छन् । मन्त्री थापाले सर्वोच्चले नै दसौं महाधिवेशन आयोजक समितिलाई मान्यता नदिएको अवस्थामा केपी ओलीले आफूहरुलाई कारबाही र फिर्ताको निर्देशन दिने अधिकार नरहेको बताए ।
यसैबीच, तीनै जना मन्त्री सरकारबाट नहट्ने तयारीमा छन् । कर्णालीमा मुख्य मन्त्री हुने योजना सहित यमलाल कँडेलले पार्टी एक हुँदै अविस्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढाल्न खोजेका थिए ।
तर अन्ततः मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले एमाले भित्रको विवादका कारण माधव समुहका सांसदको साथ पाएपछि उनको सरकार टिकेको थियो ।
