राष्ट्रपति कार्यालयले अदालतले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्ने परमादेश दिन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जनाको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम गरेको काम बदर नहुने जिकिर गरेको छ ।

राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दा मुद्दा नलाग्ने कानुन राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफमा दावी गरेको छ ।

धारा ७६(५)बमोजिम बन्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने आधार छ वा छैन भन्ने कुरा यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाईमात्र भएको जवाफमा उल्लेख छ ।
ुसंविधानको धारा ७६(५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दुई जना दाबीकर्ताले पेश गर्नुभएको दाबीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार रहे वा नरहेको विषयमा यकिन गरी निर्णय गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हो,ु लिखित जवाफमा भनिएको छ ।
यसरी सरकार बनाउने दाबी पुग्न नसकेपछि संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ प्रतिनिधिसभाको चुनाव घोषणा गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले लिखित जवाफ मार्फत् बताएको छ। आदेश बुझेको सात दिनभित्र आज प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालय दुवैले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएका हुन्। देउवासहित १४६ जनाले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।