३ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण खुलाएर आज सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने दावी गर्दै लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्।
यसअघि जेठ २६ गते संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण सोध्दै सात दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको थियो।
संवैधानिक इजलासको आदेश अनुसार आज लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने जिकिर गरेका हुन् ।
विपक्षी शेरवहादुर देउवाले मागदाबी पेश गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गर्नु भएको रहेछ, प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन।’
संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई नदिएको पनि ओलीले जनाएका छन् ।
धारा ७६ को उपधारा (५) वमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना नगरेको जवाफमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा २०१९ को संविधान वा २०६३ सालको संविधानमाजस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा नराखिएको जनाउदै यस्तोमा विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेकोजस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्न समेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित नहुने उल्लेख छ।
धारा ७६ को उपधारा (७) मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेकोले सोही उपधाराले आफूलाई सुम्पिएको संवैधानिक दायित्व बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेको लिखित पत्रमा उल्लेख प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था नभएको पनि दावी गरेका छन्।
