काठमाडौँ, १ असार । काठमाडौं बुद्धनगरस्थित धोबीखोला नदी उकासको दुई रोपनीभन्दा बढी जग्गामा भूमाफियासँग मिलेर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले गिद्धे दृष्टि लगाएका छन् ।
भूमाफियाले हडपेको उक्त जग्गा प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र श्रेष्ठ र बुद्धनगर विकास समितिले मुद्दा लडेर सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा ल्याए पनि भूमाफिया जेएन तण्डुकार लगायतसँग मिलेर मेयर शाक्यले चलखेल थालेका छन् ।
समुदायले मुद्दा लडेर युएन पार्कको नाममा फिर्ता ल्याएको जग्गामा भूमाफिया जेएन तण्डुकारहरुले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर कब्जा गरिरहेका थिए । प्रदेश सभा सदस्य श्रेष्ठ आफै अग्रसर भएर भूमाफियाबाट उक्त जग्गा डेढ वर्ष अघि सार्वजनिक गराएका थिए। प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमबाट बुद्धनगर युएन पार्क बनाउन सांसद श्रेष्ठले २० लाख बजेटसमेत बिनियोजन गरेका छन् । तर आर्थिक प्रलोभनमा परेर मेयर शाक्यले अनधिकृत रुपमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नदिएको सांसद श्रेष्ठको आरोप छ ।
सांसद श्रेष्ठले प्रदेशसभा मार्फत मेयर शाक्यको सार्वजनिक जग्गा हडपेर खाने भूमाफियासँग मिलेर चलखेल गर्ने कदमको विरोध समेत गरेका छन् ।
प्रदेशसभाको रोष्टममा उभिएर सांसद श्रेष्ठले बुद्धनगरमा पार्क बनाउन लागेको सरकारी जग्गामा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले अवरोध गरेको भन्दै कारबाहीको माग राखेका छन् ।
महानगरपालिकामा रहेको कार्यान्वयन एकाईलाई प्रयोग गरेर मेयर शाक्यले अनधिकृत रूपमा सर्वोच्च अदालतले सरकारी हुने फैसला गरेको बुद्धनगरको उक्त जग्गामा भूमाफियासँग मिलेर पार्क बनाउन रोकेका छन् । कार्यान्वयन एकाईमा प्रमुख भैरब बोगटीले मेयरले रोक्नु भनेकाले उक्त ठाउँमा पार्क बनाउन दिन नसकिने सांसद श्रेष्ठलाई जानकारी गराएपछि भूमाफियासँग साँठगाँठ रहेको खुलासा भएको हो ।
भूमाफियाहरूले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने मालपोत कार्यालयको निर्णय बिरुद्ध जिल्ला अदालतमा हालेको मुद्दा देखाएर मेयर शाक्य मार्फत बजेट कार्यान्वयन गर्न अवरोध खडा गरेको तथ्य फेला परेको छ ।
सांसद श्रेष्ठका अनुसार सर्वोच्चले गरेको फैसला देखाउँदा पनि मेयर शाक्यले भूमाफियाको माग अनुसार अवरोध सिर्जना गरेका छन् ।
पार्क बनाउने काम रोक्न भूमाफिया जेएन तण्डुकारलाई बोकेर काठमाडौं बागमती प्रदेश सभा १ (ख) का प्रदेशसभा सदस्य गणेश दुलाल पुगेका थिए । बोगटीले सांसद दुलाल त्यो व्यक्तिको जग्गा हो भन्दै आएको कुरा सांसद श्रेष्ठलाई जानकारी गराएपछि चलखेलको पर्दाफास भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिका–१० बुद्धनगरस्थित सिट नम्बर ११४५–२५ कित्ता नम्बर २९ को २ रोपनी ३ आना १ दाम जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको छ । पूर्णबहादुर तण्डुकार, दुर्गाबहादुर तण्डुकारलगायतले अहिलेको बजार मूल्यअनुसार यो जग्गालाई ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने जग्गा हडप्न आर्थिक प्रलोभन देखाउँदै आएका छन् ।
काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित दीपेन्द्र श्रेष्ठले उक्त जग्गामा सार्वजनिक पार्क बनाउन बजेटसमेत विनियोजन गरेपछि त्यो समूह पुनः सक्रिय भएर मेयर शाक्यमार्फत चलखेल गरेको हो ।
प्रदेशभा सदस्य श्रेष्ठले प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त जग्गामा पार्क बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि कार्यक्रम रद्द गराउन उक्त समूह महानगरपालिकादेखि अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समितिसम्म पुगेको छ। त्यो कुरा सांसद श्रेष्ठले प्रदेशसभामार्फत खुलस्त पारेका छन् ।
स्थानीय बासिन्दाको अनुरोधमा बुद्धनगरमा सार्वजनिक पार्क निर्माणका लागि वाग्मती प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी प्रक्रिया अघि बढाएपछि रोक्न चलखेल गरिएको उनको भनाई छ ।
‘सरकारी, सार्वजनिक जग्गा हडप्न जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा चलखेल गर्न खोज्नु अत्यन्तै आपत्तिजनक हो।’ , सांसद श्रेष्ठले भने, ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन मेयर शाक्य , अधिकार सम्पन्न एकीकृत वाग्मती विकास समितिका केही पदाधिकारी र महानगरपालिकाका केही कर्मचारीको मिलेमतो रहेको खुल्न आएको छ ।’,
विगतमा के भएको थियो ?
प्राप्त कागजातअनुसार अहिले पार्क निर्माण हुन लागेको उक्त जग्गा साबिकमा काठमाडौं जिल्ला महादेवस्थान गाविस–९ को कित्ता नम्बर २७ धोबीखोलाको हो। अहिले काठमाडौं महानगरपालिका–१० सिट नम्बर ११४५–२५ कित्ता नम्बर २९ मा पर्छ। यो जग्गा २०५९ कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले युएन पार्क विकास समितिको नाममा श्रेस्तापुर्जा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यायल, डिल्लीबजारले युएन पार्कको नाममा श्रेस्तापूर्जा कायम गरिदिएको थियो। मन्त्रिपरिषद् र मालपोतको निर्णयविरुद्ध पूर्णबहादुर, दुर्गाबहादुर र नानीछोरी तण्डुकारलगायत सो निर्णय बदर गरी आफूहरूको नाममा हक कायम गर्न मुद्दा लिएर अदालतमा गएका थिए । २०६५ पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतबाट सो जग्गामा तण्डुकार परिवारको दाबी नपुग्ने फैसला भएको थियो।
सर्वोच्चले विपक्षमा फैसला गरे पनि तण्डुकार परिवार चुप बसेन। उनीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावमा पारेर २०६६ पुस २१ मा आफ्नो पक्षमा निर्णंय गराउन सफल भए। अख्तियारका तत्कालीन कायममुकायम प्रमुख ललितबहादुर लिम्बु र आयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटीले अवकाश पाउनुभन्दा चार दिनअगाडि तण्डुकार परिवारका नाममा उक्त जग्गा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई निर्देशन दिएका थिए। निर्देशनअनुसार मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गा पूर्णबहादुरसमेतको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गरिदिएको थियो । त्यसको साताभित्रै तण्डुकार परिवारले उक्त जग्गा शशिकला राजभण्डारीको नाममा राजीनामा पास गरिदिएका थिए।
अख्तियारको निर्णयविरुद्ध बुद्धनगर विकास समितिले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अख्तियारका तत्कालीन पदाधिकारी लिम्बु र शिवाकोटीले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न निर्देशन दिनुमा भ्रष्टाचारको नियत लुकेको फैसला गरेको थियो। त्यस्तै सर्वोच्चले २०७४ कात्तिक २७ मा तण्डुकार परिवार र राजभण्डारीबीच भएको जग्गा किनबेच कागज उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्चले २०७४ मा उक्त जग्गा सरकारी ठहर गरे पनि ४ महिनाअघि मात्र प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठको पहल र सक्रियतामा तण्डुकार परिवारको कब्जाबाट छुटाइएको थियो। अहिले स्थानीयको चाहनाअनुसार उक्त ठाउँमा पार्क निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ। यसलाई रोकेर व्यक्तिकै नाममा ल्याउन फेरि चलखेल सुरु भएको हो। प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठले जति चलखेल भए पनि स्थानीयसँग मिलेर जग्गा संरक्षण गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
भूमाफियाले सर्वोच्च अदालतको फैसला लुकाएर त्यो जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै जिल्ला अदालतमा पुगेको तथ्य मेयर शाक्यले चलखेल थालेपछि खुल्न आएको छ ।
यसमा मेयर शाक्य लगायतका जनप्रतिनिधि र भूमाफियाको ठूलो साँठगाँठ रहेको सजिलै अनुमान लगाउन सकिने सांसद श्रेष्ठको दावी छ ।
