संवैधानिक ईजलाश गठन, न्याधीशको छनौट, न्यायधीश हट्ने नहट्ने जस्ता विवाद र बहसले प्रभावित बनेको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्धामा आजबाट सुनुवाई शुरु हुँदैछ । यस अघि दुई दिन प्रधानन्याधीश अस्वस्थ भएको भन्दै दुईदिन ईजलाश बस्न सकेको थिएन ।
आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले आफूसहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए।
इजलासमा भएका न्यायाधीशहरूमाथि नै प्रश्न उठेपछि अघिल्लो सातादेखि यो इजलास मुद्दाको मूल विषयमा अघि बढ्न सकेको छैन।
आइतबारको सुनुवाइमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश माग गर्दै रिट दिएका चार जनाले संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा भएका कुनै पनि न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने निवेदन दिएका थिए।
संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा प्रधाननन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान छन्।
यी न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ गरी अनुमोदन गर्ने समितिमा अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध रिट दिएका कतिपय निवेदकसमेत भएको तर्क गर्दै ओली पक्षका वकिलहरूले रोस्टरले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने दावी गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले उनीहरुलाई निवेदन फिर्ता लिन वा अवहेलना मुद्धामा कार्बाही गर्ने चेतावनी दिए पनि उनीहरुले फिर्ता गरेका छैनन् ।
त्यसपछि सरकारका कानुनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरू अलग हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
उक्त इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले नेकपाको नामसम्बन्धी विवाद हेरेर त्यसमा गरेको आदेश र फैसलाले नै प्रतिनिधिसभा विघटनको स्थिति ल्याएको भन्दै रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाका वकिलहरूले प्रश्न उठाएका थिए।
बैशाख २७ गते विस्वासको मत पाउन नसकेपछि सबै भन्दा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीले पुनः विस्वासको मत लिनुको सट्टा संसद नै भंग गरेर निर्वाचनको घोषणा गर्न सिफारीस गरेका थिए ।
त्यसपछि राष्ट्रपतिले जेठ ८ मा १४९ जना सांसदको बहुमत हस्ताक्षर बुझाउदा बुझाउदै पनि दाबी नपुग्ने भन्दै संसद भंग गरिदिएपछि अदालतमा रिटको चांग लागेको छ ।
उनले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० रिट परेका छन्। तीमध्ये संसद पुनर्स्थापना गरी उपधारा ५ अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै चार रिट परेका छन् भने अरू २६ रिटमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग छ।
