२५ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
आज न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण माग गरेको हो ।
सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै यो विषयमा अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई असार ८ गते छलफलमा बोलाएको छ । मन्त्रिपरिषद गठनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएको थियो ।
संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै कानून व्यवसायी अदालत पुगेका थिए । निवेदनमा सरकारको वैधानिकताबारे अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक भएकोले यसलाई रोक्न आदेश माग गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सीतादेवी श्रेष्ठ, शालिकराम सापकोटा र राजकुमार सुवालले रिट दर्ता गराएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षका ८ जनालाई मन्त्री र २ जनालाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेर पुनर्गठन गरेका थिए।
