२३ जेष्ठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइकालागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध परेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न यसअघि वरियता मिचेको भन्दै इजलास विवादित भएपछि नयाँ इजलास गठन गरिएको हो ।
इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा।आनन्दमोहन भट्टराई रहनुभएको छ ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तेस्रो वरियतामा रहेपनि गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा उहाँ सम्मिलित इजलासमा कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारका महान्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्ति उहाँ विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइमा न्यायाधीश भएको भन्दै कार्कीको भूमिकामा प्रश्न उठेको थियो ।
यस्तै, प्रधानन्यायाधीशपछि वरिष्ठताको क्रममा चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ पनि संवैधानिक इजलासमा पर्नुभएको छैन । परिवारमा कोरोना संक्रमित रहेकाले आइसोलेसनमा बस्नु परेकाकारण श्रेष्ठ इजालसमा नपरेको सर्वोच्च अदालतले बताएको छ ।
यसरी कार्की नपरेपछि खतिवडा र श्रेष्ठ नपरेपछि भट्टराई संवैधानिक इजालसमा परेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित ३० वटा निवेदन परेका छन् ।
