जेष्ठ २१, काठमाडौँ । सुनुवाइ नसकिएपछि नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा गएका छन् । आज सबै रिट माथिको सुनुवाइ नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । आज ४ रिटको सुनुवाइ भएको छ भने २ वटाको बाँकी रहेर हेर्दाहेर्दैमा गएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आज वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको थियो । नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका निवेदनको सुनुवाइका लागि वरिष्ठ न्यायाधीश सहभागी संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको अध्यक्षतामा गठित इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका थिए । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण भएपछि उनीभन्दा पछिल्लो वरीयताका न्यायाधीश खतिवडालाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७८ जेठ ९ गते जारी गरेकी थिइन् ।
उक्त अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरू विष्णुकुमार गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टी लगायतले रिट दायर गरेका छन् ।
नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका ६ वट रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि राखिएको थियो ।
