जेठ ६ काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक मन्त्रीपरिषद्को बैठक राखेर तीन वटा अध्यादेश सिफारीस मात्रै गरेनन् , सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरे । मन्त्रीपरिषद्को त्यो बैठक हेटौँडामा आफ्ना उम्मेद्धार पूर्व गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा हार्ने निश्चित भए पछि गराईएको थियो ।
सो निर्णय अनुसार यस अघि बिरोध हुँदै आएको नागरिकता अध्यादेश पनि सामेल छ ।
जुन नागरिकता सम्बन्धि प्रावधान ६३ सालमा दलहरुले सहमति गरेको भन्दा अझ लचक भएको देखिन्छ । भलै त्यो राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छैन । तर राष्ट्रपति कार्यलयमा पुगिसेको छ । यो प्रधानमन्त्रीले जसपाको साथ पाउन गरेको प्रयासको रुपमा देखिन्छ ।
अर्कोतिर केवल २१ घण्टाको समय राखेर दलहरुलाई सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन आज साँझ सम्मको समय दिईएको छ । आज बेलुकै ५ बजे सम्ममा त्यस्तो बहुमत हस्ताक्षर पुग्ने संभावना कम छ कारण जसपाको ठाकुर समुहको तठस्थता ।
यस अघि पुष ५ मा संसद भंग गरेर निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री दलहरुको आन्दोलन र सर्वोच्चको फागुण ११ मा संसद पुनस्थापना गर्ने फैसला पछि धक्का महसुस गरेका थिए ।
तर बैशाख २७ मा प्रधानमन्त्रीले विस्वासको मत लिने कोशिस गरे तर सफल हुन सकेनन् उनलाई आफ्नै पार्टीका २८ जना सांसदले साथ पनि दिएनन् । ठाकुर समुहका १५ सांसद तठस्त रहेका थिए ।
अहिले बजेट जारी गर्ने मिति नजिकिँदै जादा एकै पटक धारा ७६ ४ अन्तर्गत न्युनतम तीन दिनको समय दिने प्रचलन विपरीत २१ घण्टाको मात्र समय दिएर राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनको आव्हान हुनु संविधान सम्मत नभएको र संविधान र संसद समाप्त पार्ने नियत भएको कानुन विद र दलहरुको आशंका छ ।
प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक प्रकारका सिफारीस र कदमहरुलाई राष्ट्रपतिले मोहर लगाउदै जादाँ अबको नियत पुनः धारा ४ अनुसारको सरकार गठन हुन नसक्ने र धारा ५ अन्तर्गत स्वत संसद भंग हुने र नयाँ निर्वाचनको घोषणा हुने देखिन्छ ।
जसरी पनि ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गराउने उदेश्यले यो कदम चालेको देखिएको छ । संसद र सविधानमाथि पुनः खतरा मडारिएको भन्दै चौतर्फी बिरोध शुरु भएको छ ।
