जेष्ठ ६ काठमाण्डौं । काठमाडौं, जेठ ६ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नलिने भएका छन ।
संसदबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा नगई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने पक्षमा ओली लागेका हुन् ।
यसका लागि जेठ ६ गते संसदको बैठक आव्हान गर्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदको अधिवेशन जेठ ९ गतेका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गर्दै विश्वसको मत लिन भने संसद नजाने निर्णय गरेको हो ।
संसद बैठक आह्वानका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
जसअनुसार ओलीले उपधारा ४ बमोजिम एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
उपधारा ४ बमोजिम संसदबाट विश्वासको मत नपाएमा उपधारा ५ को प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अब उपधारा ५ बमोजिमको प्रक्रियामा जाँदा बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको आधार पेस गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने छिन् । तर त्यो संभव नभएमा प्रतिनिधि सभा स्वत भंग हुने र नयाँ निर्वाचनको घोषणा हुनेछ ।
