धरान । कोभिड–१९ को महामारीले देश आक्रान्त भइरहेको बेला महामारीलाई दसैं आएको जस्तो गरी लुटिइँदैछ धरानको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान । प्रतिष्ठानको उपकुलपति भएर आएदेखि नै प्रतिष्ठानको ढुकुटी रित्याउन ‘कमाउ धन्धा’ चलाई रहेका डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले कोरोना अस्पताल निर्माणदेखि पछिल्लो समय अक्सिजनमा समेत ‘लूटतन्त्र’ मच्चाएको गुनासो बढेको छ । अख्तियारमा पटक पटक उजुरी परेको छ । तर गिरीमाथि कुनै कार्बाही भएको छैन ।
उपकुलपति डा. गिरी र इलेक्ट्रोनिक इन्जीनियर राहुल मिश्रले मिलेर प्रतिष्ठानमा १५ महिना अघि जडान गरिएको अक्सिजन प्लाण्टको हिसाब–किताब फरफारक नगर्ने कम्पनीलाई करिब ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । डाइग्नोकेन इण्टरनेशनलका सञ्चालक विज्ञान अर्याललाई उपकुलपति डा. गिरीले उक्त रकम भुक्तान गरेको प्रतिष्ठान स्रोतको दावी छ ।
कालोसूचीमा राखेर जरिवाना लिनुपर्ने कम्पनीलाई उल्टै पुरस्कृत हुनेगरी रकम भुक्तानी गरेको खुलेपछि चौतर्फि विरोध भइरहेको छ । तर, प्रतिष्ठान बनाउन भन्दा पनि पैसा कमाउन आएका विराट शिक्षण अस्पतालका डा. गिरीको ‘ताण्डव नृत्य’ कसैले रोक्ने आँट किन गरेन ? प्रतिष्ठानका एक कर्मचारीले प्रश्न गरे । ३ करोड २४ लाख रुपैयाँको लागतमा १५ महिनाअघि जडान गरेको अक्सिजन प्लाण्टको ३ हजार, ६ हजार र ९ हजार घण्टाको सर्भिसिङ शुल्क सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार खरिद प्रक्रिया नभएकाले भुक्तानी रोकिएको थियो । तर, डाइग्नोकेनका सञ्चालक अर्यालसँग कमिसनमा डील गरेर अक्सिजन प्लाण्टको सर्भिसिङको नाममा उपकुलपति डा. गिरीले भुक्तानी दिएका हुन् ।
प्रतिष्ठानकै पूर्वउपकुलपति र अस्पताल निर्देशकसम्मले भुक्तानी दिन नमिल्ने भन्दाभन्दै भुक्तान गरिएको निर्देशक कार्यालयको श्रोतको दावी छ । ‘भारतको युनिषी इण्डिया कम्पनीबाट खरिद गरेर डाइग्नोकेनले प्रतिष्ठानलाई अक्सिजन प्लाण्ट ल्याइदिए पनि करिब ८ महिना खुल्ला चौरमा डम्प गरेर राखिएकोले बोलपत्रअनुसार १ सय २० दिनभन्दा बढी समय लगाएकाले उसले उल्टै डाइग्नोकेनले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने थियो । तर, उपकुलपतिले अन्य पदाधिकारीको सल्लाह नमानी लेखा शाखालाई ठाडो आदेश दिएर भुक्तानी गरिदिए ।’ श्रोत भन्छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत डाइग्नोकेनलाई प्रतिष्ठानले ३२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति तिराउनु पर्ने उल्लेख गर्दै पत्र लेखेको भएपनि उपकुलपतिले वेवास्ता गरेका छन् । प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी समिति ९कास० को निर्णय बिना तत्काल भुक्तानी नदिन ताकेता गर्दै आर्थिक प्रशासनले २०७८ वैशाख ९ गते उपकुलपतिको नाममा एक टिप्पणी मार्फत् डाइग्नोकेनबाट क्षतिपूर्ति रकम ३२ लाख ४० हजार ६ सय ४० रुपैयाँ लिनुपर्ने राय दिएकोमा उक्त रायलाई डा. गिरीले वेवास्ता गर्दै रकम भुक्तानीमा अग्रसर भएका थिए ।
प्रतिष्ठानको खरिद र आर्थिक प्रशासन शाखाले डाइग्नोकेनले अक्सिजन प्लाण्टको सर्भिस रिपोर्टहरूको मूलप्रति पेश नगरेको र प्राविधिकबाट प्रमाणितसमेत नगरेको, मर्मत सम्भारमा प्रयोग भएको सामग्रीहरू ‘कम्प्रिहेन्सिभ मेण्टेनेन्स वारेण्टी पिरियड’ भित्र नपर्ने बारे पुष्टि नभएको र उक्त कम्पनीले पेश गरेको दररेटको यकिन गर्न प्रज्ञापन–पत्रको प्रतिलिपि पनि नभएको अवस्थामा भुक्तानी गरिएको टिप्पणीमा उल्लेख छ ।
डाइग्नोकेनले तोकिएको समयमा सामान आपूर्ति नगरेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति लिने गरी म्याद थप भएको र खरिद सम्झौतामा आपूर्तिका कारण प्रतीतपत्र संशोधन भई सटही दरका कारण बढी व्ययभार पर्ने भएमा आपूर्तिकर्ताले नै व्यहोर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको भएपनि उपकुलपतिले त्यस विपरित भुक्तानी गरेको श्रोतको दावी छ । ‘प्रावधानअनुसार डाइग्नोकेनले प्रतिष्ठानलाई थप व्ययभार बढाएकोले ९ लाख ४४ हजार ७ सय ४३ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको र उसैबाट असुलउपर गर्नुपर्ने राय उपकुलपति गिरीलाई दिइएपनि त्यो समेत लत्याइएको छ । ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ लागतमा जडान गरिएको अक्सिजन प्लाण्ट पूर्णरुपमा चल्न सकेको छैन । देशभर कोरोना संक्रमितका लागि अक्सिजन अभाव भइरहँदा प्रतिष्ठानसँग आफ्नै प्लान्ट भएपनि त्यसलाई आंशिक रुपमा मात्र चलाइएको छ । भने, बाहिरबाट लाखौंको अक्सिजन सिलिण्डर खरिद गर्ने गरिएको छ ।’ प्रतिष्ठान श्रोत भन्छ ।
प्लान्ट स्थापना भएको १५ महिना पनि नपुग्दै पटक–पटक विग्रनुमा प्रतिष्ठानकै केही कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको श्रोतको दावी छ । त्यसभन्दा पनि इन्जिनियर राहुल मिश्रको योजनामा १५ महिनामै प्रतिष्ठानले अक्सिजन प्लान्ट मर्मत सम्भारको नाममा ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भने, पुनः मर्मत सम्भार गर्ने नाममा २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नको निमित्त इन्जिनियर मिश्रले फाइल उठाइसकेको पनि प्रतिष्ठान स्रोतले बताएको छ ।
यता डाइग्नोकेनका सञ्चालक अर्याललाई अक्सिजन प्लाण्टका मुख्य बिक्रेता युनिषी इण्डिया कम्पनीले ‘ब्याकआउट’ गरिसकेको छ । अर्यालकै योजनामा अक्सिजन प्लान्ट मर्मतको नाममा प्रतिष्ठानको ढुकुटी रित्याउने काम भइरहेको छ । ‘भएका संरचना उपकरणहरु विगार्ने भनी मर्मत गर्ने, नयाँ किन्ने नाममा करोडौं भ्रष्टाचार भइरहेको छ । प्रतिष्ठानमा यस्ता धेरै स्वास्थ्य उपकरणहरु थन्किएर बसेका छन् जसलाई मर्मत गरेर बनाउन सकिन्छ ।’ श्रोत भन्छ ।
विना विल भर्पाई विनायक अक्सिजनलाई १५ लाख भुक्तानी
उपकुलपति डा. गिरीले केही दिनअघि सोनापुरको विनायक अक्सिजनलाई समेत १५ लाख रुपैंया भुक्तानी गरेका छन् । कुनैपनि विल भौचर र टिप्पणी विना भुक्तान गरीएको श्रोतको दावी छ । श्रोतका अनुसार उपकुलपतिका भाई अजय गिरीको निर्देशनमा उक्त फर्मलाई विना विल विजक रकम भुक्तानी गरिएको हो । विनायक अक्सिजन प्लान्टका प्लान्ट मेनेजर आनन्द सिंह तथा गौरब सारडासँग अजय गिरीको गहिरो दोस्ती छ । प्रतिष्ठानकोखरिद विक्रीको कमिसन विराटनगरमा अजय गिरी उठाउँछन् ।
प्रतिष्ठानलाई प्रदेश र केन्द्र सरकारले कोभिड–१९ लेवल ३ अस्पताल सञ्चालन गर्न करोडौं रकम दिएपनि त्यसको सदुपयोग कम दुरुपयोग ज्यादा भएको छ । कोभिड अस्पताल निर्माण र कोरोना स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भएको ब्रम्हलूटका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ ।
जानेबेलामा उठन्ती धन्धा
तत्कालिन उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियार तत्कालिन रजिष्ट्रार तुल बहादुर श्रेष्ठको षड्यन्त्रमा अख्तियारको गैरकानूनी स्टिङ अप्रेसनमा परेका थिए । त्यसपछि भानुभक्त ढकालले डा. गिरीलाई आम निर्वाचनको खर्चा व्यहोरे वापत उपकुलपति बनाइदिएका थिए । सर्वोच्चको संबैधानिक इजलासले अख्तियारको स्टिङ अप्रेसन खारेज गरिदिएपछि डा. रौनियारको पुर्नवहाली हुने अवस्थामा बर्तमान उपकुलपतिले भने प्रतिष्ठानलाई खोक्रो बनाएर जाने नियत बनाएका छन् ।
कोभिड–१९ का कारण सबै अड्डा अदालतहरु बन्द रहेकाले डा. रौनियार अदालतको फैसला पर्खदा डा. गिरी चै जतिसक्दो चाँडो प्रतिष्ठानमा विभिन्न ठेकेदार, मेडिकल सप्लायर्सलाई धमाधम भुक्तानी दिइरहेका छन् । उनले गरेका अधिकांश भुक्तानीहरु विवादास्पद र प्रक्रिया विपरित छन् । ‘कोरोनाका विरामीले राम्रो स्वास्थ्योपचार पाएका छैनन्, अन्य सेवाहरु पनि प्रभावित छन् । उपकुलपतिलाई भने जतिसक्दो चाँडो बाँकी रहेका भुक्तानी सिध्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ ।’ प्रतिष्ठानको खरिद शाखाका एक कर्मचारीले भने । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया विपरित गरिएका भुक्तानीले पछिसम्म प्रतिष्ठानलाई असर गर्ने देखिएको छ ।
त्यसो त महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि प्रतिष्ठानका अधिकांश खरिद प्रक्रियामा समस्या देखाएको छ । २०६० सालदेखि प्रतिष्ठानले झण्डै सवा अर्ब बराबरको फर्छयौट गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । धरानका मेडिकल सप्लायर्स चेतन अग्रवालसँगको मिलेमतोमा डा. गिरीले चरम भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।
