काठमाडौं, २६ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आव्हान गरेको संवैधानिक परिषद्को बैठक बालुवाटारमा शुरु भएको छ । बैठकमा सभामुख अग्नी सापकोटा र काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा उपस्थित छैनन् ।
काँग्रेस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्ति जारी गरेर संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नजान आव्हान गरे पनि प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिम्सिना सहभागी भएका छन् । बैठकमा लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगमा भएका रिक्ततालाई पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा छलफल हुने बताइएको छ ।
संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक बोलाएका हुन् ।
सोमबार संसद्मा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा नियुक्ति गर्न परिषद्को बैठक बोलाएका छन् ।
संविधानअनुसार परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् भने सदस्यमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्यका रूपमा रहन्छन् । जसमा अध्यक्ष र तीन सदस्य अर्थात् चारजना उपस्थित भएमा मात्र गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी तीनजना मात्रै भए निर्णय वैध हुने व्यवस्था नयाँ अध्यादेशमा छ । यसै व्यवस्थाका कारण यसको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ । हाल उपसभामुखको पद रिक्त रहेको छ ।
गत ३० मंसिरमा अध्यादेशका भरमा भएको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ । यो मुद्दा स्वयं प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा छ । मंसिरमा आएको अध्यादेशविरुद्ध परेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले पाँच महिनादेखि त्यसको सुनुवाइ गराएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले त्यही अध्यादेश फेरि ल्याएर नियुक्ति गर्न खोजको छन् ।
