बैशाख २० बुटवल । लुम्विनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नियुक्ति असंवैधानिक र अराजनीतिक भएको भन्दै लुम्बिनीमा चार बिपक्षी दलले संघर्ष गर्ने भएका छन् । एमाले अल्पमतमा परेका बेला सोही दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त र शपथ गराउने गैरकानुनी कदम भन्दै कानुनी र राजनीतिक लँडाई लड्ने चार दलले घोषणा गरेका हुन् ।
माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनले आज बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संसद्बाट भागेर संविधानविपरीत सरकार गठन भएको जनाउँदै यसलाई धेरै दिन टिक्न नदिने दाबी पनि गरेको छ।
नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनोडियाले आफूहरूले ४२ सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकारमा दाबी पेस गर्दागर्दै ३७ जना सांसद भएको दललाई मुख्यमन्त्री बनाउनुले संविधानको धज्जी उडेको बताए ।
नेता कानोडियाले नीति, कार्यक्रम र बजेट संसद्बाटै ल्याउनुपर्ने भन्दै त्यस बेला सरकारलाई पराजित गरेर देखाउने बताए । ‘केन्द्रमा ओलीको तानाशाही र अधिनायकवादी शैलीको नमुना लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेलले देखाउनुभयो । यसविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्नेछौं,’ उनले भने ।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले केन्द्रमा चार दलका नेताको बैठक बसेकाले केन्द्रको निर्देशनअनुसार विरोधका कार्यक्रम तय हुने बताए ।
आइतबार बिहान राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई दिउँसो प्रदेशप्रमुख धर्मनाथ यादवले संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम एकल सरकार बनाउन मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
