काठमाडौँ, १५ वैशाख । सरकारले तराई–मधेश आन्दोलनसँग सम्बन्धित १५ मुद्दाका १२० अभियुक्तका मुद्दा फिर्ता लिएको छ । सरकार र जनता समाजवादी पार्टीसँगको वार्ताका क्रममा भएको छलफल र समझदारीअनुसार सरकारले सो निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले मधेश र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने क्रम जारी रहेको आज सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।
गुरुङका अनुसार जसपाका १२० जना नेता कार्यकर्ताहरुको मुद्दा फिर्ता लिइएको छ। जसपाका नेता तथा कार्यकर्ताका १५ वटा मुद्दा फिर्ता लिएको हो ।
पछिल्लोपटक बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच भएको छलफलमा २४ प्रकृतिका दुई सय बढी मुद्दा फिर्ता लिने, राजबन्दी रिहा गर्ने, संविधान संसोधनका लागि स्वतन्त्र आयोग बनाउने,लाल आयोगलाई संक्षेपीकरण गरी सार्वजनिक गर्ने, जसपाको चासो समेटेर नागरिकता विधेयक तत्काल अघि बढाउनुपर्ने विषयमा लगभग समझदारी भएको थियो।
आफ्ना माग पुरा भए जसपाले सरकारलाई बाहिरबाटै समर्थन गर्ने बचन दिएको छ। तर अहिलेसम्म जसपाले संस्थागत रुपमा कुनै निर्णय गरेको छैन। सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा जसपाभित्रै विवाद छ।
ठाकुर–महतो पक्षले ओलीसँगको सहकार्यका लागि फाइनल डिल गरिरहँदा अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई भने ओलीलाई कुनै पनि हालतमा हटाउनुपर्ने र कांग्रेस एवं माओवादीसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। ३४ सिट रहेको जसपा संसदमा निर्णायक भूमिकामा रहेकोछ।
