काठमाडौँ, १२ वैशाख । सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विधानविपरीत आफूहरुलाई कारबाही गरेको उल्लेख गर्दै झलनाथ–माधव समूहका चार नेताले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ अर्को दिनलाई सरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासमा आज सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको भए तापनि समयाभावका कारण ‘हेर्न नभ्याउने’ भएपछि सुनुवाइ अर्को दिनलाई सरेको हो ।
निर्वाचन आयोग, एमाले अध्यक्ष ओली, सभामुख, महासचिव ईश्वर पोखरेल लगायतलाई विपक्षी बनाई आज पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपाल, नेताहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टीको कानूनविपरीत कारबाही भएको हुँदा बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । रिट निवेदनमा संवैधानिक आयोगमा अभिलेखीकरण भएको दलको संरचना, पदाधिकारी र विधान दलको अन्तिम विवरण भएका उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “त्यस विवरण विपरीतका सबै काम कारबाही र निर्णयहरू गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी र पार्टी विधान विपरीत हुने देखिन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको कथित कारबाही र त्यसअघिको स्पष्टीकरणसमेत स्वतः गैरकानूनी भएकाले त्यस्ता सबै काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने देखिन्छ ।”
पार्टीका अध्यक्ष ओलीको निर्देशनमा महासचिव ईश्वर पोखरलले गत फागुन २८ गते करीब एकै प्रकारको ‘कथित स्पष्टीकरण’ माग गरेको र यसरी सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएकामा कुनै वास्ता नगरी त्यसको मूल्याङ्कनबारे कमिटीमा छलफल एवं परामर्शसमेत नगरी गत चैत १६ गतेदेखि पार्टीको साधारण सदस्यबाट छ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको कार्य गैरसंवैधानिक भएको निवेदनमा छ ।
सर्वोच्च अदालतमा सामूहिक रिट निवेदन बुधबार पेश भएको भए तापनि आज दर्ता भएको छ भने यसको सुनुवाइ आइतबारका लागि तय भएको छ । रिट निवेदनमा आफूहरूमाथि गरिएको कारबाही अवैधानिक भएको हुँदा अन्तरिम आदेशले बदर गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । रिट निवेदनमा नेपाल पक्षले दायर गरेको रिटमा नेपालसहित २७ जनामाथि गरिएको कथित कारबाहीबमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम आयोग र संसद् सचिवालयमा सूचना दिन लागिएकाले त्यस प्रकारका काम कारबाही रोक्न आवश्यक भएको उल्लेख छ ।
पार्टीको विधानबमोजिम सम्मेलन आयोजक कमिटी बनाउने र सो हैसियतमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित पद एवं हैसियतलाई समाप्त गर्ने अधिकार कोही कसैलाई नभएको र कसैलाई नभएको हैसियत र अधिकार प्रयोग गरी गरिएका काम कारबाहीहरू प्रारम्भदेखि नै बदरयोग्य हुने रिटमा छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला गत फागुन २३ को फैसलापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नकेपा० ऋषि कट्टेलको ठहर भएपछि एमाले २०७५ जेठ ३ को पूर्वअवस्थामा फर्केको हुँदा त्यसबखत निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा कायम नेकपा ९एमाले०को केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारी सङ्ख्या यथावत् रहेको दाबी रिटमा छ ।
