बैशाख ८ काठमाण्डौं । निर्वाचित सांसदमाथि कारबाही गर्न लागिएको भन्दै नेकपा (एमाले)को खनाल नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए पनि अदालतले उक्त दिनेदन दर्ता गरेन । सर्वोच्चले समय अपुग भएको भन्दै दर्ता नगरेको हो ।
खनाल–नेपाल पक्षले सांसदमाथि कारबाही गर्न लागिएको भन्दै सर्वोच्चलाई प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न माग गरेको छ ।त्यस्तै, २०७५ जेठ २ गतेअघिकै नेकपा ९एमाले० ब्युँताउने सर्वोच्चको २०७७ फागुन २३ गतेको आदेश कार्यान्वयन गरिपाउँ भन्ने माग गरिएको छ । निवेदनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
निवेदन दर्ताका लागि माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेता सर्वोच्चमा पुगेका थिए । नेपाल पक्षले कानुन व्यवसायी अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलगायतमार्फत सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।