चैत्र १९, काठमाण्डौं । एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाउपर पुनरावलोकन नहुने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अनुमति नदिने फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर र न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले पुनरावलोकनका लागि अनुमति नदिने फैसला गरेको हो ।
इजलासले पुनरावलोकन नहुने भनी आदेश गरेपछि अब एमाले र माओवादी नै अस्तित्वमा रहने निश्चित भएको छ ।
दाहालले दर्ता गरेको निवेदनमा विभिन्न २० वटा आधार र कारण अघि सारेर उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरिए पनि अदालतले सुनुवाई नगर्ने भएको हो ।

रास्वपाका २० नेता ११ दिने चीन भ्रमणमा जाँदै

सुशासन र समृद्धि प्राप्तिमा छठी माता र सूर्य भगवान्को कृपा बनिरहनेछः राष्ट्रपति पौडेल

‘अदालतबाट न्याय हुनेमा विश्वस्त छौँ, कांग्रेस हाम्रै रहन्छ’: निवर्तमान सभापति देउवा

पार्टीमै रहेर अन्य दललाई मत दिनेलाई कारवाही गरिने अध्यक्ष ओलीको चेतावनी

जनताको आशा र भरोसामाथि तुषारापात हुन दिँदैनौँः सभापति लामिछाने

चीन भ्रमणमा जाने रास्वपा प्रतिनिधिमण्डललाई रविको निर्देशन: ‘उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुस्, आचारसंहिता पालना गर्नुस्’