काठमाडौं, चैत १६ । सरकारसँग सम्झौता गरेर जेलबाट छुटेको लामो समय पछि सिके राउतलाई फेरी हाजिर हुन अदालतले सूचना जारी गरेको छ । यदी हाजिर नआए कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ । जसको अर्थ राज्यले पक्राउ गर्न सक्छ भन्ने संकेत हो । नवलपरासी जिल्ला अदालतले जनतम पार्टीका नेता सिके राउतलाई ३५ दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन सूचना जारी गरेको छ ।
सिके राउत भनेर चिनिने डा। चन्द्रकान्त राउतलाई राज्यविरूद्धको संगठित अपराध कसूरमा हाजिर हुन सूचना जारी भएको हो ।
रौतहटको महादेव गाउँपालिका वडा नम्बर २ घर भई हाल धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ८ मा डेरा गरी बस्ने राउतलाई अदालतमा हाजिर हुन भनिएको छ ।
बाटाको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र आफ्नो सबूत प्रमाण लिई हाजिर हुन सूचनामा उल्लेख छ । हाजिर हुन नआएमा कानुनअनुसार हुने भनिएको छ ।
सरकार नियन्त्रित छापा माध्यम गोरखापत्रले राउत पक्राउको पूर्जी सूचना जारी गरे पनि जबकी सरकार र सिके राउत दुई वर्षअघि २०७५ साल फागुन २४ गतेका दिन ११ बुँदे सहमति भई राउत खुला राजनीतिमा आइसक्नुभएको छ ।
राउतसहित उहाँका कार्यकर्तामाथि लागेको सबै मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने सहमति बुँदा नम्बर ५ मा गरिएको थियो । तर दुई वर्षपछि अदालतले राउतलाई राज्यविरुद्धको संगठित अपराधमा पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो ।
राउत नेतृत्वको समूह २०७५ फागुन २४ मा सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गर्दै मूलधारको राजनीतिमा आए पनि त्यसअघि भने राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
