काठमाडौं, ६ चैत । विवादास्पद बी एण्ड सी अस्पताललाई काठमाण्डौ विश्वविद्यालय मार्फत सम्बन्धन दिलाउन सहजीकरण गर्ने मनसायले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन, नियमावली र नजीर विपरित स्वास्थ्यमन्त्री तथा सह-कुलपतिको स्वीकृति बेगर शिक्षा मन्त्रालयमा बसेर सम्झौता गरेर विवादमा फसेका बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र रजिष्ट्रार डा. मोहन चन्द्र रेग्मीले प्रतिष्ठानको कार्यकारीणी समितिको स्वीकृति बेगर अर्को ठूलो घोटालाको तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ | नेपालको भवन निर्माण ठेक्काको इतिहासमै सर्वाधिक भ्रष्टाचार भएको मानिएको र अनेक पटक छानविन भएता पनि बर्षौं देखि अख्तियार र मन्त्रालयका पदाधिकारीसंगको सेटीङले अनियमितता गर्ने पदाधिकारीहरू जोगिदै आएको प्रतिष्ठानको करिव २ अर्ब ५० करोडको मातृशिशु भवन निर्माण आयोजनामा उपकुलपति डा. गिरी र रजिष्ट्रार डा. रेग्मीले मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसंग साँठगांठ गरेर नयाँ स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई गुमराहमा पारेर अनियमितता गर्न खोजेको प्रतिष्ठान श्रोत बताउँछ |
अनियमितताको फेहरिस्त
सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको गुनासोहरुको संगालो २०७४ (पृष्ठ १८-२२)ले अनेक अनियमितता देखाएको यस आयोजनामा अनियमितता गर्ने पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गर्न उक्त प्रतिवेदन नै पर्याप्त रहेको प्रतिष्ठानका एक पदाधिकारीले बताए | आयोजनाको लागत निर्माण गर्दादेखिनै अनियमितताको तानावाना बुनिएको यस आयोजनाको मन्त्रालयबाट स्वीकृत लागे ७६ करोड मात्र भए पनि मन्त्रालयको स्वीक्तिती बेगर लागत बढेर २ अरब १८ करोड बनाएर बोलपत्र खोलिएको थियो | “लागत तयार गर्दा स्थानी जिल्लाको दररेटमा आधिरित हुनु पर्नेमा कृत्रिम तवरले लागत बढाउन कतिपय आइटमको मोरंग जिल्ला, काठमाण्डौ जिल्ला लगायतको दररेट सामेल गरि करिव २० करोड लागत निर्माणमै चलखेल गरेर बढाइएकोले यो आयोजनामा ठूलो अनियमितता देखिन्छ” बहालवाला ती पदाधिकारीले भने | यस आयोजनामा गुरुयोजना स्वीकृति तथा आर्थिक सुनिश्चितता नगरी खरिद प्रक्रिया गरिएको, परामर्शदाता खरिद, लागत निर्माण, ठेक्का प्रक्रिया, म्याद थप र भुक्तानी लगायत सबै प्रक्रियामा मिलेमत्तो देखिएको तथ्य त सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको आधिकारिक प्रतिवेदनमै देखिन्छ |
अख्तियारको रहस्यमय निर्णय
रसुवाका कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको “रसुवा कन्स्ट्रक्सन” ले ठेक्का पारेको यस आयोजनाको अनियमितता सम्बन्धी अख्तियारले २ पटक र मन्त्रालयले तीन पटक गरिसक्यो | मन्त्रालयका सबै छानविनहरूमा यस आयोजनामा गम्भीर अनियमितता भएको देखिएता पनि अख्तियार अनुसन्धान आयोगले भने एक पटक आयोजनामा अनियमिता नभएको भन्दै लगत कट्टा नै हुने गरि निर्णय गर्यो भने ब्यापक दवावमा भएको दोश्रो पटकको छानविनमा निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरुलाई नसिहत मात्र दियो | “यत्रो ठूलो अनियमितता अख्तियार समेत आँखा चिम्लिने अवस्थाले सबैलाई आश्चर्य चकित बनाएको छ” मन्त्रालय श्रोत बताउँछ |
कानूनविपरित दुई वर्ष म्याद थप, ३६ करोड भुक्तानी
यसैबीच उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरी र रजिष्ट्रार डा. मोहन चन्द्र रेग्मीको मिलिभगतमा यसै आयोजनामा कानुनविपरीत २ वर्ष म्याद थप गरेर ठेकेदारको हितमा निर्णय गरिएको छ । उपकुलपति गिरीले कूल ठेक्का अवधिको एक चौधाइ समय म्याद थप्न पाउने भएपनि तीन वर्षका लागि दिएको मातृ शिशु भवनको ठेक्कामा दुई वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
बिपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नियमावली-२०५५ को नियम १७.२१ मा ‘कुनै निर्माण वा अन्य काममा ठेक्का सम्झौता भएकोमा तोकिएको समयमा मानसिब माफिकको कारणले काम सम्पन्न हुन नसकी ठेकेदारले म्याद मागेमा कूल ठेक्का अवधिको चतुर्थांश समयसम्म उपकुलपति र सो भन्दा बढी समितिले म्याद थप दिन सक्नेछ। मानसिब कारण नभएमा बाँकी कामको मासिक पाँच (५) प्रतिशतका दरले हर्जना लिई म्याद थप गर्न सकिनेछ’ उल्लेख छ । उपकुलपति गिरीले नियमावलीको उक्त प्रावधानबमोजिम ९ महिनासम्म मात्र म्याद थप गर्न सक्छन् ।
तर नियमावली र अख्तियारले दिएको सुझावलाईसमेत बेवास्ता गर्दै उनले कार्यकारिणी समितिबाट स्वीकृत नलिइ मातृ शिशु भवनको ठेक्कामा २ वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । भवन ठेक्काको म्याद थप गर्ने मानसिब कारण नदेखिएकाले मासिक ५ प्रतिशत हर्जना लिएर म्याद थप गर्नुपर्नेमा उपकुलपति गिरीले ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा हर्जना नलगाई २ वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गर्दै २० करोड भुक्तानी गरेको कार्यकारिणी समितिका एक सदस्यको आरोप छ ।
उपकुलपति गिरीले २ वर्ष म्याद थप गरेर २० करोड भुक्तानी गरिसकेपछि कार्यकारिणी समितिबाट स्वीकृत गराउँन एजेन्डा लगेपछि यो तथ्य बाहिरिएको थियो । नियमावलीविपरीत गरिएको निर्णय नमान्ने भन्दै कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्यले उपकुलपतिको एजेन्डा अस्वीकृत गरिदिएका थिए । कार्यकारिणी समितिले एजेन्डा अस्वीकृत गरिदिएपनि २ वर्ष म्याद थप गर्ने र ठेकेदारलाई ३६ करोड भुक्तानी गर्ने उपकुलपतिको निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको पाइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिष्ठानको मातृशिशु भवन निर्माण कार्यमा कार्यक्रम स्वीकृत नगरी तथा बजेटको सुनिश्चितता नभइ निर्माण कार्य अघि बढाएको देखिएको हुँदा अब आइन्दा योजना कार्यान्वयन गर्दा कार्यक्रम स्वीकृतनगरी बजेट सुनिश्चितता भएपश्चात मात्रै योजना सञ्चालन गर्न/गराउँन २०७६ फागुन २२ को निर्णयानुसार निर्देशन दिएको थियो । तर उपकुलपति गिरीले अख्तियारबाट आएको उक्त पत्र गुपचुपपारी कार्यक्रम स्वीकृतनगरी बजेट सुनिश्चितता म्याद थप र २० करोड रकम भुक्तानी गरेका थिए ।
कार्यकारिणी समितिका एक सदस्यका अनुसार उपकुलपतिले समितिमा छलफल गराएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा मातृशिशु भवनको मास्टर प्लान स्वीकृति र अर्थमन्त्रालबाट थप बजेटको सुनिश्चितता गराउनु पर्ने थियो । तर उनले यसमा ध्यान नै नदिइ आफुखुसी म्थाप थप गर्ने र रकम भुक्तानी गर्ने काम गरेको तथ्य फेला परेपछि उक्त विषय विवादमा तानिएको हो ।
‘प्रतिष्ठान भित्रै नै अधिकांश समिति सदस्य हुँदाहुँदै कार्यकारिणी समितिलाई कुनै जानकारी निदिइ हालका रजिष्ट्रार र तत्कालिन मूल्यांकन समितिका संयोजक डा. मोहनचन्द्र रेग्मीको सिफारिसमा उपकुलपतिद्वारा म्याद थप र भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको र पछि कार्यकारिणी समितिबाट अनुमोदन हुने गरी भनि तोक लगाउँने काम भएको रहेछ । त्यसलाई एजेन्डामा समावेश गरेको ल्याएको रहस्य खुलेपछि समिातिले उपकुलपतिको प्रस्ताव अस्वीकृत गरिदिएको हो ।’, समितिका एक सदस्यले भने ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सार्वजनिक खरिद अनुगमन तथा गुनासोसम्बन्धी प्रतिवेदनको सँगालो, २०७४ ले समेत अनेकौं अनियमितता देखाएको यो आयोजनामा अख्तियार र मन्त्रालयको भूमिका समेत शंकास्पद रहेको प्रतिष्ठानका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बोलपत्रको योग्यता निर्धारण गर्दा कार्यालयले तयार गरेको स्टान्डर्ट बिडिङ डकुमेन्ट(एसबिडी)को प्रावधान प्रतिकुल हुनेगरी निर्धारण गरेको , बोलपत्र सम्बन्धी कागजात ५ पटक संशोधन गर्दा अधिकांश प्रावधान र बोलपत्र दाताको योग्यता तीनपटक संशोधन भएको, संशोधनको प्रावधान र बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा मेल नभाएको र संशोधन गर्नुको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको छ ।
कार्यालयले मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको विषयमा छानबिन गर्न आवश्यक रहेको, बोलपत्रको म्याद थप नै नगरी बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति ४ दिन अघि मूल्य समायोजन जस्तो संवेदनशिल प्रावधान संशोधन गरेर अनियमितता गरेको औल्याएको छ । त्यस्तै लागत अनुमान कै बराबर बोलपत्र गरिएको र समग्रमा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तथा बोलपत्रमा प्रयाप्त त्रृटि, कमजोरी रहेको पाइएको कार्यालयको छानबिन निष्कर्षमा उल्लेख छ । तर यस विषया मन्त्रालय र अख्तियारले अहिलेसम्म कुनै छानबिन नगरी प्रतिष्ठानले भवन निर्माणमा भएको अनियमिततामा थप सहयोग पुगिरहेको प्रतिष्ठानकै उच्च अधिकारीहरुको आरोप छ ।
यसैविच स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बीपी प्रतिष्ठानमा निर्माणाधीन भवनहरूको अवस्था बारे बुझ्न गठन गरेको समितिका संयोजक डा. जागेश्वर गौतमसंग यस आयोजना बारे बुझ्न खोज्दा “ यस आयोजनामा कुनै अनियमितता नभएको” प्रतिक्रिया दिनु भयो |
रजिष्ट्रार रेग्मी ठेकेदारको चेक बोकेर राजधानीमा
यसैबीच स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले गठन गरेको डा. जागेश्वर गौतम संयोजक रहेको समितिको बैठकमा भाग लिन प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार हिजो अचानक काठमाण्डौ आएका छन् | मोटो रकम बुझाएर नियुक्ति लिएको आरोप लागेका रजिष्ट्रार डा. रेग्मी राजधानी आउँदा मातृशिशु भवनकै ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्न ५ करोडको चेक तथा प्रतिष्ठानको भौचर समेत बोकेर आएको प्रतिष्ठानको लेखा शाखाका एक कर्मचारीले बताए | “कार्यालय प्रमुख आफैले चेक र भौचर बोकेर भुक्तानी गर्न ठेकेदारको घरमा जाने प्रवृत्तिले नै प्रतिष्ठान बर्बाद भएको हो, उपकुलपति गिरी र रजिष्ट्रार रेग्मीले प्रतिष्ठानलाई व्यापारिक गिरोह मार्फत संचालन गर्न थालेका छन्” प्रतिष्ठानका एक पूर्व पदाधिकारीले बताए |
