चैत्र १ काठमाण्डौं । झापास्थित विवादित बिएन्डसी अस्पताललाई सम्बन्धन दिलाउन शिक्षामन्त्रीको आफ्नै पहलमा मन्त्रालयमा भएको भनिएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नमानेका कारण प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई बिभिन्न उपाय लगाएर हटाउने तयारी भएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्री लागि परेको बताईदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा दुर्गा प्रसाईं सन्चालक रहेको बिएन्डसीलाई मेडिकल कलेजको रूपमा सम्बन्धन दिलाउन शिक्षा मन्त्रालयले अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौ विश्वविद्यालयबीच सम्झौता गराएको थियो । यो सम्झौताको साक्षी बस्न नमानेकै कारण उपाध्यक्ष डा. गिरीको जागिर धरापमा परेको हो । डा. गिरीको स्थानमा आयोगमै अहिले सदस्य रहेका र प्रधानमन्त्री ओलीको दूतका रूपमा आयोगमा कार्यरत डा. दिलीप शर्मालाई जिम्मेवारी दिने प्रयास गरिएको स्रोतले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा जानकारी दियो । बिएन्डसीको सम्बन्धनको बिषेश जिम्मा नै शर्मालाई दिएको र उक्त कार्य सम्पन्न गर्न आयोगको प्रक्रिया पुरा गर्न शर्मा लागिसकेको स्रोत बताउँछ । डा. गिरीलाई हटाए पछि शर्मालाई निमित्त रही उपाध्यक्षको कार्य गर्न दिने र नीजले सम्बन्धन सम्बन्धि कार्य अगाडी बढाए पछि उनैलाई आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिने गोप्य सहमति समेत भैसकेको बालुवाटार श्रोत बताउँछ | शर्मा नेपाल मेडिकल काउन्सीलका रजिष्टार रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडमा उनलाई आयोगमा ल्याईएको थियो । तर यस विषयमा प्रतिकृया लिँदा डा. शर्माले मिर्मिरेसँग कुनै प्रतिकृया दिन नमिल्ने, आफूले बोल्न नमिल्ने बताए । साथसाथै, सम्बन्धन सम्बन्धि कार्य आयोगले गर्ने कुरा भने स्वीकारे ।
उपाध्यक्ष डा. गिरीले भने आफूलाई हटाउने तयारी भएको बिषयमा कुनै जानकारी अहिले सम्म नआएको र आफू रहुञ्जले आफू नीति भन्दा बाहिर नजाने प्रतिकृया दिए । आफूलाई हटाए पनि आफूले त्यस्तो निर्णयलाई स्वागत गर्ने डा. गिरीले बताए । बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने विषयमा भएको भनिएको सम्झौता पत्रको एक एक प्रति शिक्षामान्त्री, बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति र काठमाण्डौ विश्वविध्यालयका उपकुलपतिले राखेको र स्वयं उपाध्यक्ष डा.गिरी र शिक्षा सचिवलाई हेर्न नदिई पढेर मात्र सुनाईएको थियो । ऐन कानुन भन्दा बिपरीत भएको भन्दै उक्त गोप्य सम्झौताको साक्षी आफू नबस्ने डा. गिरीले स्पष्ट जवाफ दिएका कारण गिरीसँग प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट भएको स्रोतको दाबी छ । उपाध्यक्ष डा. गिरीले भने बिएन्ण्डसीलाई अहिले सम्बन्धन दिन नमिल्ने बताए ।
चौतर्फी बिरोधका कारण बिपी प्रतिष्ठानको कार्यकारीणी समितिमा सम्बन्धनको एजेण्डाले आज बिपी पतिष्ठानको कार्यकारीणी समितिको बैठकमा बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने भनी भएको सम्झौताको बिषयले प्रवेश पाएन । बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र रजिष्ट्रार डा. मोहन चन्द्र रेग्मी बाहेक कुनै पनि कार्यकारीणी समितिका सदस्य उक्त सम्झौताको पक्षमा नहुने छनक पाउनुका साथै प्रतिष्ठानका शिक्षक् कर्मचारीले शशक्त आन्दोलन गर्ने देखेर उपकुलपति र रजिष्ट्रार पछि हटेको प्रतिष्ठानका एक पदाधिकारीले बताए | प्रतिष्ठानको चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सा शिक्षक समाजका अध्यक्ष डा. विष्णु पोखरेलले यो गोप्य सम्झौता सार्वजनिक गर्न माग गर्दै बिहान ८ बजे आफूहरुले सम्बन्धन दिन पाईदैन भनेर धर्ना दिएर बिरोध जनाए पछि बैठकमा यो विषय प्रवेश नगराएको बताए ।
गत बुधबार शिक्षा मन्त्रालयस्थित मन्त्रीको कार्यकक्षमा मेडिकल कलेजलाई तत्काल प्रतिष्ठानसँग मिलेर केयूले सम्बन्धन दिने सम्झौता भएको थियो । शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बिपी प्रतिष्ठान धरानका उपकूलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकूलपति डा. भोला थापालाई बोलाएर समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गराएका हुन् । केयूले सम्बन्धन दिए पनि नियमन, अनुगमनलगायत प्राज्ञिक गतिविधिका कार्यक्रम र परीक्षा प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरिएको छ । केयूले दिएको सम्बन्धन प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन गराएर उतै सार्नेसमेत लिखित सहमति भएको छ । १० बुँदे सम्झौतामा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले समेत रोहबरका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । मन्त्रीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको विषय गोप्य राख्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट प्रसाईं तत्कालीन नेकपामा विवाद सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा लागेर बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिलाईदिन लविङ सुरु गरेका थिए । लगत्तै प्रसाईं सञ्चालक रहेको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको गत फागुन १८ गते उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने वाचा समेत गरे । यता प्रसाई नाताले बिपीका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीका ज्वाई समेत हुन् ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने वा अन्य नीजी मेडिकल कलेजको जिम्मा लिने कानुनी व्यवस्था छैन । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषय चिकित्सा शिक्षा ऐन र चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । तर करोडौंको चलखेलमा परेर सम्बन्धन दिन लागिएको स्रोत बताउछ । सम्बन्धन दिने सर्तमै केही साताअघि मात्रै उपकूलपति बनेका डा भोला थापा र गत आम चुनावमा एमाले प्रवेश गरेका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी सम्बन्धनका लागि तयार देखिएका छन्।
बिपी प्रतिष्ठान धरान स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रतिष्ठान हो। ऐन नै परिवर्तन गर्ने र विद्यमान कानुनविपरीत निजी मेडिकल कलेजको प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी समझदारी गर्न डा. गिरीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कुनै सहमति नलिएको बिपी प्रतिष्ठानका एक पदाधिकारीले बताए । प्रतिष्ठानसँगको समझदारीपत्रमा केयु र धरानका राजिस्ट्रार सँगै शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले समेत साक्षीका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षर गर्नुअघि आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियालाई सम्झौताको व्यहोरा पढेर सुनाइएको थियो । आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले भने असन्तुष्टि राखेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । समझदारीपत्रमा तत्काल केयुले सम्बन्धन दिने र त्यसको प्राज्ञिक गतिविधि परीक्षा, निरीक्षण प्रतिवेदन धरानले तयार गर्ने उल्लेख छ। बिपी प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन गरेर सम्बन्धनको बाटो खोलेपछि केयुमा रहेको सम्बन्धनलाई धरानमै सार्ने समेत लेखिएको छ । यसैबीच चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द के.सी. ले गैर कानूनी रूपमा काठमाण्डौ विश्वविध्यालयले सम्बन्धन दिएमा आन्दोलन गर्ने घोषणा समेत गरिसकेका छन् |
उता, डा.गोविन्द केसीले झापास्थित बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया नरोके जुनसुकै बेला सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका छन् । आइतबार नै विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उनले मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका लागि सरकारले अवैध प्रक्रिया चालेको बताएका हुन् । ‘सम्बन्धनका लागि सरकारले चालेको अवैध प्रक्रिया तत्काल रोक्न र प्रधानमन्त्री लगायत अनियमिततामा संलग्न पदाधिकारीहरुको राजीनामाको माग गर्दछौं, माग पूरा नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह सुरु गर्ने पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
