काठमाडौं फागुण १३ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको पदावधि सकिन लाग्दै गर्दा नयाँ उपकुलपति बन्नेहरुको चलखेल शुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेशका जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने सरकारको रणनीति अनुरुप ०६८ सालमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन अनुसार प्रतिष्ठान स्थापना भएपनि पदाधिकारीहरुको असक्षमताले प्रतिष्ठान खस्कँदै गएको छ ।
उपकुलपति प्रा।डा। राजेन्द्रराज वाग्लेको यहि फागुन १५ गते चार वर्षे कार्यकाल सकिँदै गर्दा उनी पुनः एक कार्यकाल उपकुलपति दोहोर्याउने चक्करमा राजनीतिक शक्तिहरुको पछि दौडिइरहेका छन् । केहिदिन अघिमात्रै डा. वाग्लेले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेको श्रोतको दावि छ । श्रोतका अनुसार उनले देउवालाई कांग्रेसको कोटाबाट पुनः कार्यकाल दोहोर्याइदिन अनुनय गरेका छन् ।
यस विषयमा उपकुलपति डा। वाग्लेसँग बुझ्न फोन सम्पर्क गर्दा उनले मोवाइल उठाएनन् ।
विवाद मुक्त छैनन् उपकुलपति
चार वर्षअघि तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको पालामा उपकुलपति भएका डा। वाग्लेको कार्यकाल विवाद मुक्त छैन । उनलाई प्रतिष्ठानलाई भर्ती केन्द्र बनाएको मात्र आरोप छैन, भर्ना प्रक्रियामा चलखेल गरेको आरोप समेत छ । भने, पदीय दुरुपयोग गरेको, नियमविपरित आफुखुसी सेवा सुविधा लिएको पनि आरोप छ । उनी प्रतिष्ठानबाट मासिक रु ३ लाख ९६ हजार ८२० रुपैंया मासिक तलब भत्ता बुझ्ने गर्दछन् ।
०७४ सालमा प्रतिष्ठानले विभिन्न २१ पदमा लिएको परीक्षामा दुईवटा प्रश्नपत्र बनाएको भन्दै ठूलो विवाद निम्तिएको थियो । त्यसबेला अनेरास्ववियूले आन्दोलन गर्दै प्रतिष्ठानमा तालाबन्दी नै गरेको थियो ।
२०७३ फागुन १४ गते प्रतिष्ठानका लागि लेक्चरलदेखि सेक्सन अफिसरसम्मका २१ ओटा पदकालागि कर्मचारी पदपुर्ति विज्ञापन खुलाएको थियो । ०७४ असोज २१ गते प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय जुम्लामा परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनिएकोमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले सम्पर्क कार्यालय ललितपुरमा पनि छुट्टै प्रश्नपत्र बनाएर परीक्षा लिएका थिए ।
यसका अलावा डा। वाग्लेले चार वर्षको अवधिमा जुम्लास्थित प्रतिष्ठानमा अधिकांश समय नबसेको भन्दै चर्को विरोध छ । उनी प्रतिष्ठानको ललितपुरस्थित सम्पर्क कार्यालयमै बसेर दिन कटाउने उपकुलपतिका रुपमा परिचित छन् ।
प्रतिष्ठानलाई भर्ती केन्द्र बनाए
प्रतिष्ठानमा एमविविएस-विडिएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम चलाउन राजनीतिक लविङ गर्न भन्दै आधा कार्यकाल ललितपुरको महालक्ष्मीस्थान बसेका उनले आफ्नो कार्यकालमा प्रतिष्ठानको उन्नयनमा कुनै सम्झन योग्य काम नगरेको प्रतिष्ठानका एक प्रशासकीय अधिकृतले बताए । ‘उहाँले प्रतिष्ठानको साधन श्रोत दुरुपयोग गर्ने, प्रतिष्ठानलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्रको अड्डा बनाउने वाहेक सम्झन लायक काम गर्नुभएन ।’ कर्मचारी कल्याणकारी समाजका एक सदस्य भन्छन् ।
डा। वाग्लेले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नियमविपरित कर्मचारी नियुक्ती गरेको भन्दै पटक–पटक विरोध भएको छ । प्रतिष्ठानमा भएका कतिपय अनियमितता र नियमविपरितका भर्तीका सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको र आयोगले प्रतिष्ठानबाट कागजात समेत मगाएको थियो ।
प्रतिष्ठानकै उपकुलपति हुन लागिपर्ने अर्का व्यक्ति हुन् प्रा।डा।रामप्रसाद उप्रेती । चारपाने, झापा घर भएका डा। उप्रेती हाल कर्णाली प्रतिष्ठानमा एनाटोमी विभागको प्रोफेसर पदमा कार्यरत छन् । उनलाई उपकुलपति डा. वाग्लेले नै एक वर्षअघि प्रतिष्ठान ल्याएका थिए ।
कार्की आयोगको ३ वर्षे प्रतिबन्धमा परेका व्यक्ति
डा। उप्रेतीलाई विज्ञको रुपमा कानून विपरित काम गरेको भन्दै चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले ३ वर्ष प्रतिबन्ध लगाई कारवाही गर्न सिफारिश गरेको थियो । ०७४ माघ तेश्रो साता प्रकाशित प्रतिवेदनमा उनले विज्ञको रुपमा कानून विपरितका कार्य गरेको आरोप छ ।
तत्कालिन समयमा सरकारले डा। गोविन्द केसीसँग सम्झौतामा कार्की आयोगले सिफारिश गरेका ४२ जनालाई २ महिनाभित्र कारबाहीको दायरामा ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । त्यसमध्येका उनी एक हुन् ।
डा। उप्रेती त्रिवि शिक्षण अस्पतालका पूर्वक्याम्पस प्रमुख हुन् । आइओम अन्र्तगत कामगर्ने कसैले पनि निजी संस्थामा काम गर्न नपाउने प्रावधान विपरित डा। उप्रेती आइओएमसँग अनुमति नलिई अवकाश हुनु ६ महिना अगाडी नै झापाको विएण्डसी मेडिकल कलेजको प्रिन्सिपल भएका थिए ।
डा. गोविन्द केसीका खास विरोधी
डा। उप्रेती सत्याग्रही डा। गोविन्द केसीको अनसनका चर्का विरोधी पनि हुन् । समग्र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि डा। केसी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १६ औं अनसन बस्दा डा। उप्रेतीले आफ्नै संयोजनमां अनसनको विरोधमा चर्को प्रदर्शन गरेका थिए । उनले सञ्चार माध्यममा डा। केसीको मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने समेत बताउँदै डा। केसीमाथि अनेक आरोप लगाएका थिए ।
अहिले डा। उप्रेती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै गृह जिल्लाको भएको नाताले उपकुलपति पद पाउँ भन्दै शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन् । यद्यपि, विवादास्पद डा। उप्रेतीलाई कर्णाली प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाए प्रधानमन्त्री ओली आफैं विवादमा मुछिने अवस्था छ ।
डा। वाग्ले र डा। उप्रेतीसँगै प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डा। निरेश थापा र अस्पताल निर्देशक डा। मंगल रावल समेत उपकुलपतिको प्रतिष्पर्धामा छन् । यस वाहेक प्रतिष्ठान बाहिरबाट पनि उपकुलपति हुन चाहनेको संख्या आधा दर्जन बढि रहेको छ ।
नेकपाभित्रको राजनीतिक विवादले प्रधानमन्त्री ओली संकट र विवादमा परेको बेला विवादास्पद छवि भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दिँदा झनै जनमत घट्ने अनुमान छ । कर्णाली प्रदेश केपी शर्मा ओलीको कमजोर इलाका भएकाले त्यहाँको जनमत आफुतिर तान्नका लागि पनि स्थानीय व्यक्ति नै उपयुक्त हुनसक्ने बुझिएको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीले नेकपा ओली समुहको राजनीति हेर्ने होभने यस्ता विवादास्पद व्यक्ति नल्याएकै ठिक हुन्छ । बरु कार्याविधी अनुसार प्रतिष्पर्धाका आधारमा योग्य व्यक्ति छान्न उपयुक्त हुन्छ ।’ कर्णाली प्रदेश नेकपाका एक नेताले सुझाए । उनको भनाई अनुसार संघीय शासनको महत्व बुझाउन स्थानीयलाई प्रतिष्ठानको अपनत्व दिन सक्नुपर्छ ।
जहिले पनि केन्द्रीकृत मानसिकतामा बाहिरबाट पदाधिकारी ल्याउने होभने संस्था बन्न नसक्ने अखिल नेपाल जनस्वास्थ्यकर्मी महासंघका महासचिव दलबहादुर जिसीको भनाई छ । ‘बाहिरबाट आएकालाई एक वर्ष त प्रतिष्ठान बुझ्नै लाग्छ । बरु योग्यता भएका स्थानीयहरुलाई पालो दिनुपर्छ ।’ उनले भने ।
जिसीका अनुसार पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा मापदण्ड बनाएर खुल्ला प्रतिष्पर्धाका आधारमा चयन गर्ने होभने योग्य र क्षमतावान नेतृत्व पाउन सकिन्छ । ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नाममा ब्रम्हलूट गर्ने, जुम्लाका नाममा काठमाडौंमै रमाउने प्रवृत्ति अहिलेपनि हावी भइरहेको छ । कमसेकम कर्णाली प्रतिष्ठानसँगै राज्यबाट पिछडिएको सिंगो कर्णालीलाई माया गर्ने, बढी समयदिन सक्ने, राम्रो छवी भएको व्यक्ति आउनुपर्छ ।’ महासचिव जिसीले भने । उनले स्थानीयलाई नै प्रतिष्ठानको नेतृत्व दिए प्रतिष्ठानको विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने बताए ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिको हकमा प्रतिष्ठान ऐन २०६८ को दफा २०,२१,२२,२३ र २४ बमोजिम उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, डीन, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशक हुन योग्यता तोकिएको छ । जसअनुसार उपकुलपति हुन चिकित्साशाष्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा सह–प्राध्यापक वा मन्त्रालय सम्बद्ध निकायमा कम्तीमा दशौं तह वा सो सरह पदमा काम गरेको हुन पर्नेछ ।
