धरान फागुण ६ । स्थापनाको झण्डै तीन दशकको अवधि पुरा गरेको पूर्वकै सबै भन्दा ठूलो अस्पतालको रुपमा समेत परिचित विपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान राजनीतिक शक्तिको आड र कमिसनको भरमा नियुक्ति लिने र ब्रम्हलुट मच्चाउने थलो बनिरहेको छ । पटक पटक अख्तियारमा मुद्धा र उजुरी पर्छ तर कसैमाथि पनि प्रभावकारी कार्बाही हुन सकेको छैन ।
पूर्व भिसी राजकुमार रौनियारलाई रंगेहात पक्राउ परेर पदमुक्त भए पछि लकडाउनको समयमा नियुक्ति पाएका अहिलेका भिसी ज्ञानेन्द्र गिरी बिरुद्ध पनि नियम विपरीत ठेक्का, अनियमितताको आरोपमा शुरु देखि नै उजुरी र गुनासो बढेको बढेकै छ । तर अख्तियारले कुनै कार्बाही गर्न सकेको छैन । नत सरकारले नै बिपीलाई ध्यान दिएर पहल लिन सकेको छ ।
अहिलेका उपकुलपति गिरी प्रधानमन्त्री ओली मार्फत नियुक्ति खान सफल भएका हुन् । बिपीमै कार्यरत प्रतिस्प्र्धी हुँदा हुँदै निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत गिरीको
बिपीमा प्रवेश भए देखि नै राजनीतिक सेटिगंको शंका कर्मचारीले गर्दै आएका थिए । उनको प्रवेश लगत्तै बिपीको भक्तपुर, मोरगं लगायतका स्थानमा भएका जग्गा निजी क्षेत्रलाई दिने प्रयास देखि समयमा काम पूरा नगर्ने निर्माण व्यवशायीलाई कालो सूचीमा राखेर कार्बाही थाल्नु पर्नेमा उल्टै भुक्तानी दिन शुरु गर्नु देखि अहिले सम्म आँउदा कोभिड अस्पताल निर्माणका क्रममा उपकरण खरीद देखि , नियम विपरीत स्वास्थ्य सामाग्री खरीदको जिम्मेवारी निश्चित सप्लायरलाई दिने मात्र हैन अहिले त सामान्य ईन्टरनेट सेवामा समेत अनियमितता भएको चर्चा व्यापक भएको छ ।
नेपाल टेलिकमले प्रति एमवीपीएस ईन्टरनेट सेवा २ हजार ६ सय ५२ रुपैंया ३७ पैसामा प्रदान गर्दा वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भने नीजि क्षेत्रको सुविसु केवल नेटको इन्टरनेट अत्याधिक महंगोमा खरिद गर्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
प्रतिष्ठानले सुविसुबाट त्यहि सेवा ६ गुना बढि अर्थात प्रति एमपीएस १३ हजार ३ सय ३० रुपैयामा खरिद गर्नुमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति र अस्पताल निर्देशकले नै ‘लूटतन्त्र’ मच्चाइरहँदा नियामक निकाय कानमा तेल हालेर बसेको एक कर्मचारीले गुनासो गरे ।
करिब ४ हजार आवासिय कर्मचारी, विद्यार्थी र डाक्टर तथा अस्पताल प्रशासनले प्रयोग गरी रहेको इन्टरनेट सेवा सन २०१७ देखि सुविसुलाई तत्कालिन उपकुलपति प्रा.डा. वलभद्र प्रसाद दासले ठेक्का दिएका थिए । त्यति वेला ३० एमवीपीएस इन्टरनेट सेवा लिने सम्झौता भएको थियो । तर, हालका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले एकलौटी तवरले सेवालाई बढाएर सोहि कम्पनीबाट ५० एमवीपीएस पुर्याएका छन् ।
इन्टरनेटमा बारम्बार समस्या आउन थालेपछि प्रतिष्ठानका डाक्टर विद्यार्थीहरुको एक समुहले गत महिना रजिष्टार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मी समक्ष डेलिगेशन गएर गुनासो गरेपछि सुविसुको सेवाबारे छानवीन गर्न डा. विजय खनालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति बनाएको थियो । समितिले एक हप्ताभित्रै प्रतिवेदन तयार पर्दै तात्कालिन उपकुलपतिले विनाप्रतिस्पर्धा सुविसुबाट महगोमा इन्टरनेट सेवा खरिद गरेको र त्यसलाई बर्तमान उपकुलपतिले झनै बढाएको निष्कर्ष निकाल्यो ।
समितिले सुविसुसँगको सम्झौता खारेज गरेर नयाँ टेण्डर मार्फत खरिद गर्न लगाउन सुझाव दिएपनि उपकुलपतिले अर्को टेण्डर गराउनेबारे कुनै पहल गरेका छैनन् ।
सोझै आफूले कमिसनको मोलमोलाई गर्दा अघिल्लो भिसी रौनियारको जस्तै हालत हुने भयले उनले अन्य संयन्त्र मार्फत कमिसन बुझ्ने गरको र पूर्व श्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि निर्वाचन खर्च जोहो गर्नध्या त्यतै तिर ध्यान दिएर बेला बेला बिपी पुग्ने गरेको बताईन्छ ।
प्रतिष्ठानमा बनेको कोभिड अस्पतालमा भएको अनियमितता र ‘लूटतन्त्र’ थामि नसक्नुको छ । चेतन अग्रवाल, तत्कालिन उपकुलपतिका स्वकीय सचिव दिलिप भट्टराई तथा अजय गिरीले सरकारले कोरोना अस्पताल निर्माण र सञ्चालनमा गरेको भ्रष्टाचार छानविन गर्ने हो भने करोडौं भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित हुन्छ । तर, राजनीतिक रुपमा केपी ओली र भानुभक्त ढकालको छत्रछाँया पाएका पदाधिकारी तथा मेडिकल माफियाहरुलाई कसले छुन आँट गर्ने ? एक कर्मचारी भन्छन् ।
धरानका एक व्यापारीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर तत्कालिन उपकुलपतिका स्वकीय सचिव दिलिप भट्टराईले कमिसन खाएको सार्वजनिक गरिदिए । तीनै स्वकीय सचिवले काठमाडौंको एक तारे होटलमा बसेर दारु पार्टी गरी लाखौं उठाएर विल वीपी प्रतिष्ठानले तिर्ने भन्दै हस्ताक्षर गरेको चर्चा चलेको थियो । तर पनि यसबारे कोही बोलेको छैन ।
कोभिड अस्पतालको औषधी खरीदमा चरम अनियमितता भएपछि अस्पतालका २ जना डाक्टर र कर्मचारीले राजिनामा दिए । प्रतिष्ठानभित्र कर्मचारी, पदाधिकारीलाई चलाउन सक्ने हैसियत बनाएका चेतन अग्रवाललाई उपकुलपतिले अस्पतालका प्रायः सबै औषधी आपुर्तिको जिम्मा दिएका छन् । जबकी तिनै व्यापारीलाई अख्तियारले प्रतिष्ठानलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याएको अभियोगमा ४ करोड विगोसहित विशेष अदालतमा मद्दा चलिरहेको छ । चेतन अग्रवाललकै फर्मले नक्कली स्प्रिट विक्रि गरेको, अक्सिजन प्लान्टमा अनियमितता गरेको खुलेपनि उपकुलपति र अस्पताल निर्देशकले नै संरक्षण गर्दै आइरहेका छन् । उसको फर्म कालोसूचीमा परेपनि उपकुलपतिको आँखाले गोरो नै देखिरहेको छ । सिटि स्क्यान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा अहिलेसम्म ठोस छानविन भएकै छैन, भलै त्यसमा अख्तियारको इटहरी कार्यालयले छानविन गरिरहेको होस् , अहिले सम्म प्रभावकारी कार्बाही र अनुसन्धान अख्तियारले समेत गर्न सकेको छैन ।
साना तिना काम गर्नेलाई पनि कमिसन माग्ने गरिएको स्रोतको भनाई छ ।
प्रतिष्ठानभित्र रहेका पसल, टेलर्स, पार्लर चमेना गृह टेण्डर नगराई एउटै व्यक्तिले १५ वर्षदेखि न्यूनतम भाडामा चलाउदै आएको पाइएपछि प्रतिष्ठानमा पहिलो पल्ट भाडा समायोजन गर्ने कार्य भयो ।
प्रतिष्ठानलाई डुबाएर व्यापारीहरुबाट कमिशन खाँदै आएका उपकुलपति केहि कर्मचारी र टोले दादाहरुले यसपटक पनि टेण्डर नगराउन चर्को दवाव दिएका थिए । तर, प्रतिष्ठानका केही पदाधिकारीले भने नयाँ भाडादर लागू हुनुपर्ने, टेण्डरमार्फत नै काम गर्ने अडान लिएपछि उपकुलपति बाध्य भएका थिए ।
बिपी केही माफियाको कमाउ धन्दा, राजनीतिक शक्ति र पैसाको बिटो बुझाएर नियुक्ति पाएकाहरुले नाफा सहित असुल गर्ने संयन्त्र भईरहँदा जनता भने उपचार नपाएरै मर्नु पर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । खास गरी कोभिडका नाममा बिरामीको उपचार नगरी, समयमै भर्नै नगर्दा थुप्रो मानिसको ज्यान गएको भन्दै बिरोध भयो । त्यसमा दोषीमाथि कार्बाहीको माग भए पनि प्रतिष्ठानका पदाधीकारी पीडितको गुनासो सुन्न छाडेर कमिसनकै चक्करमा लागिरहेको उनीहरुको गुनासो छ । बिपीको यो ब्रम्हलुट कहिले सम्म छुट हुने हो ? पीडितहरुको प्रश्न छ ।
